काठमाडौं, चैत १४ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाऔचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा बसेको स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकले आयोगको दुई निर्णयलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राजनीतिक दलसँग सल्लाह नै नगरी आयोगले यस्तो निर्णय गर्नु ठिक नभएको एमालेको ठहर छ ।
३० वैशाखमा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनका निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समययता निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई लिएर व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिलाई एमालेले संस्थागत गरेको छ ।
‘आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकासित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालिएका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आईतबार बसेको बैठकले पारित गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन रङको चिह्न बदल्ने कुरा सहज र सामान्य नभएको बताएका थिए ।
ओलीले रङ बदल्ने कुरा एउटा दल विशेष तथा सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको आरोप समेत लगाउँदै भने, ‘पहिले प्रचलित रङ परिवर्तनका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा ।’ उनले एमाले विगतमा पनि निर्वाचन आयोगबाट पीडित भएको भन्दै अब यस प्रकारका काम नहुन् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताए ।
ओलीले विगत केही दिनयता आयोगका तीन निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । निर्वाचन चिह्न हरियो बनाउने निर्णय, उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि दिइएको दुई दिनको समय र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै (जनप्रतिनिधि भएमा) स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
