काठमाडौं, चैत २१। नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखौं करोडौंको कमिसन आउँछ ।
त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखौं, करोडौं कमिसन उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।
तर, सरकारी निकायले लगाउने ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी राख्न थालेपछि सेटिङमा दिइएका अर्बौ ठेक्का रद्द हुन थालेका छन् । यस्तै, कमिसनको चक्करका लगाइएका ८ अर्ब ३० करोडका तीनवटा ठेक्का कारबाही पर्ने डरले अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द गरिएको हो ।
पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का, डोल्पामा प्रस्ताव गरिएको १ सय ६ मेघावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय तथा आवास निर्माणका लागि गरिएको ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का र काठमाडौंको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७० करोडकै अर्को ठेक्का पनि एकाएक रद्द गरिएको हो ।
यी तीनवटै ठेक्का प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
