काठमाडौं, चैत २९ । प्रशासन सुधारको नाममा २००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी छ। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कमै मात्र हुने गरेका छन्। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।
२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतलो पटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका संयोजक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। उक्त कार्यदलमा गृह सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव पदेन सदस्य रहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भए। उक्त समितिले अहिलेसम्म ४ वटक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। दाहालले भने अहिले पनि आफ्नो अध्यक्षतामा गठित समिति यथावत् रहेको बताए।
तर संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अहिले उक्त दुईवटा समिति अहिले निस्क्रिय रहेको बताए। सो समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
२०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिखेर समितिको घोषणा भने भएन। त्यस निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अधिकारीले बताए । नागरिक दैनिकबाट
