काठमाडौं, वैशाख १ । मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको आज एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।
मुलुकमा पहिलो पटक १९७९ सालमा सरकारीस्तरमा पोता अड्डा (जग्गाका मालपोत असुल गर्ने कार्यालय) स्थापना गरेर जग्गा दर्ता तथा कर असुली थालिएको थियो । त्यसअघि अड्डामा गएर जग्गा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । जमिनदार तथा मुखियाको अधीनमा जग्गा हुन्थ्यो । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई अधीनमा राख्थे । एकअर्कालाई जग्गा दिनु परे उनीहरूको लिखतलाई कानुनी दस्तावेज मानिन्थ्यो ।
यस अड्डाको स्थापना भएसँगै कहिले अर्थ मन्त्रालय र कहिले भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । अहिले यो अड्डा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नाममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिले मुलुकभर आवादी जमिन २७ प्रतिशत छ । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा छ । यस्तो जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य
प्रकारको कार्यालयको अधीनमा छ । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास भएको वा कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको रहेको जानकारी जोशीले दिए । बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वनजङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ ।
सय वर्षअघि हात तथा बाँसले जग्गा नापजाँच गर्ने प्रचलन थियो । अहिले सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाटै गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनमा भूउपग्रहबाट जग्गाको आकृति लिने र सोहीअनुसार नापजाँच गर्ने प्रणाली स्वदेशमै विकास भइसकेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
