आज दुनियाँभरि नै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, नागरिकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । त्यसका केही कारणमध्ये भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणालीमा भएका कमजोरी, आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग एवं राजनीतिक संस्थाहरूको क्रमिक असफलता मुख्य रहेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारले यी सबै समस्याहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर आजको छलफल सैद्धान्तिक छलफल नभएर नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा के कस्ता समस्याहरू देखिए र तिनको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।
तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकार र ५ दलीय गठबन्धन कानुन संशोधन गर्नसम्म तयार हुने परिदृश्यले मुलुकमा व्यापक छलफल र विवाद सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना वर्तमान संविधानले नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न पाइँदैन भन्ने एउटा सशक्त विचार देखिएको छ भने संविधानको धारा २१५ को उपधारा (३), (४) र (९), धारा २१६ को उपधारा (३), (४) र (९), धारा २२० को उपधारा (२), धारा २२२ एवं २२३ र मूलतः धारा २२५ मा रहेको ‘६ महिना भित्र’ भन्ने शब्दावलीलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने वा तोडमरोड गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) ले ‘तोकिएको मिति बाट निर्वाचन शुरू हुने’ जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्थालाई हटाई आफू अनुकूल कानुनमा परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी र राष्ट्रपतिबाट समयमै निर्वाचन होस् भन्ने सदीच्छा एवं निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दबाब दिन हुँदैन भन्ने लगायतका विचारले सत्ता र राजनीति, संविधान र कानुनलाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न तयार रहेको विदारक वर्तमान अवस्था केवल अवस्था मात्रै नभएर प्रवृत्ति भएका कारण यसको सम्बोधन पनि निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारसँगै जोडिएको विषय बनेको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन रोक्ने वा भाँड्ने वा बिथोल्ने कार्य कसैबाट पनि गरिनु हुँदैन । तर जब निर्वाचन प्रणाली नै समस्याग्रस्त भई लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न असफल बन्दछ र भ्रष्टाचारको स्रोत बन्दछ, तब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ कि पर्दैन ? यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी गरिने निर्वाचनले भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रलाई नै मजबुत गर्छ भन्ने बोध हुँदाहुँदै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्दा मुलुक र नागरिकको हित हुन सक्छ र ?
नेपालको संविधानको धारा २४६(१) मा प्रयुक्त ‘निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण’ भन्ने शब्दहरूले निर्वाचनको तिथिमिति तोेक्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने काम गरी स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको तर निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य राजनीतिक दल र कार्यपालिकामा हुने हो भने निर्वाचन राजनीतिक रूपमा प्रभावित बन्दछ । तसर्थ स्वयं निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोकी स्वस्थ, स्वतन्त्र, र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनी डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले (मुद्दा नं. ०७३-WO-०४१५, निर्णय मिति २०७४-५-१९) निर्णय गर्दा निर्वाचनको मिति तोक्न संविधान र कानुनले सरकारलाई नै अधिकार दिएको हुँदा सो सरकारको अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको अवस्थाले पनि आजको यो समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।
एकातिर निर्वाचनलाई सत्ता र राजनीतिको दाउपेच बनाउने र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले नै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न अधिकारसम्पन्न बनाएको अवस्थाले निर्वाचन आयोगलाई पनि लंगडो बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगमा हुने नियुक्तिलाई पनि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठी निष्पक्ष र दलगत स्वार्थको दायराबाट बाहिर राख्न नसकिदा लोकतन्त्र र संवैधानिक निकायको निस्पक्षता एवं स्वाधीनतामाथि उपहास हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले २०७४-१२-०७ मा (नेपाल कानुन पत्रिका २०७५, अंक ६, नि.नं. १००३९) मा मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले मुलुक चल्ने तर तिनै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा देशभित्र बस्ने र देशबाहिर बस्ने नागरिकहरूका बीचमा असमानता भएको र न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उचित नभएकाले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्न भनी आदेश जारी गरेको अवस्था छ । तर सो विषयको कार्यान्वयनमा न सरकार नै गम्भीर देखिन्छ, न त निर्वाचन आयोग नै । सरकार, ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न अदालतको आदेश समेत मान्न र कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन् । यो सत्ताको दुरूपयोग र राजनीतिक अराजकताको प्रमाण हो । समाजका बुद्धिजीवी र नागरिकहरू पनि यस्ता संवेदनशील विषयमा आफ्नो भूमिका आफूले पूरा गर्नुपर्दछ भनी कर्तव्यबोधबाट सिमित रूपमा मात्रै प्रेरित भएका देखिन्छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने वर्तमान सत्ता र सरकार सार्वभौम नागरिकको मतदानको अधिकारप्रति नै उदासीन र अनुत्तरदायी रहेको छ । अर्थात् मतदानमार्पmत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधिमार्पmत शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको आधारभूत अधिकार सरकारले कुण्ठित बनाएको छ ।
दुनियाँभरमा विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीहरू विद्यमान छन् । समय समयमा अनुभवबाट सिक्दै विगतको भन्दा फरक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूको संख्या पनि कम छैन । सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली, वैकल्पिक मतदान प्रणाली र निर्वाचक मण्डलजस्ता विधिहरू ज्यादातर प्रयोगमा छन् । हामी के कस्ता निर्वाचन प्रणालीका के कस्ता सबल र के कस्ता कमजोर पक्ष छन् भनी सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि नेपालमा प्रयोग भएको निर्वाचन प्रणालीले के कस्ता समस्याहरू सिर्जना गर्यो र सो प्रणालीमा सुधार गरेर निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ कि निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि सुधार नगरी निर्वाचन गर्दा मुलुक र नागरिकको हित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले सोही विषयमा छलफल अघि बढाउनका लागि बुँदागत रूपमा विचार प्रस्तुत गरिएको छ ।
समस्या, समाधान र सुधार
१. भ्रष्टाचार, राज्य शक्तिको दुरूपयोग, दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री पनि टिक्न नसक्ने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने र सरकार परिवर्तन गर्न दल फुटाउने एवं सत्ता स्वार्थका लागि समर्थन फिर्ता लिने र दिने ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने ।
- सानो, छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्रीसहित ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने ।
- सांसद संख्या ११५ सम्म मात्रै कायम गर्ने ।
- सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- नागरिक आयोगबाट आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको प्रमाणीकरण नगरी अर्थात् क्लिन चिट् नलिई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- कोही पनि व्यक्ति दुईपटकभन्दा बेसी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- राजनीतिक दलका खर्चिला अधिवेशन र महाधिवेशनका तरिकामा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक दलका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने ।
- राजनीतिक दललाई निजी कम्पनी बन्न नदिने र एक कार्यकालभन्दा बेसी कोही पनि पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
२. धेरै ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानबाट वन्चित गर्दा लोकतन्त्र अपूर्ण भएको र मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा छलकपट गर्ने, गुण्डा प्रयोग गर्ने, उम्मेदवारी किन्ने, भोजभतेरबाट मतदातालाई प्रभावित गर्ने, स्वविवेकमा मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवसरलाई कमजोर बनाउने जस्ता बेथितिले निर्वाचन प्रणालीलाई दुषित बनाएको । - विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले ई—भोटिङमार्फत मतदान गर्न पाउने र ई—भोटिङको अवसर समेत प्रदान गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
- निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी पैसा, गुण्डा, छलकपट र मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने ।
- निर्वाचनमा शक्ति, पैसा, तडकभडक, छल, गुण्डा प्रयोग गर्ने तथा मतदातालाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पार्ने कार्यलाई निस्तेज गर्न उम्मेदवारी खारेज गर्न सशक्त कानुन बनाउने ।
३. समयमा आवधिक निर्वाचन नगराउने, मतदाताको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने, राजनीतिक सुविधा र सत्ताको सुरक्षाका लागि निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने एवं आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन तोडमरोड़ गर्ने, बंग्याउने र संशोधन गर्ने । - निर्वाचनको मिति संबिधानमा नै प्रस्ट रूपमा तोक्ने, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने, संबिधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न आपतकालीन अवस्थाका कारणले नसक्ने भएमा सो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार र निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने ।
- मुलुकमा आम निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गृह प्रशासन लगायतका निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने एवं सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालय र निकायले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गरी कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- सर्वोच्च अदालत समेतले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा मत दिन्न भन्ने (नो भोट) को व्यवस्था गर्ने ।
- आफूले मतदान गरेर संसद्मा पठाएको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गर्ने ।
४. आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, आफ्ना नातागोताका मानिसलाई भर्ती गर्ने, ठेकेदार एवं बाहुबलीलाई भर्ती गर्ने र जोडाजोडीलाई भर्ती गर्ने माध्यमका रूपमा चरम दुरूपयोग गरिएको हुँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र सहभागितामूलक बन्न नदिएको अवस्था । - प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको संख्या कम्तीमा ३३ प्रतिशत नपुगेमा सो संख्या ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउनका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग गर्ने । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने ।
- माथिल्लो सभामा राजनीतिमा संलग्न नभएका र राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, पछाडि परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मात्रै समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग गर्ने ।
५. अतिवादी दलीय राजनीतिले गाउँ समाज चरम रूपमा विभाजित भएको र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार, सेटिङ एवं सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने कार्यमा तल्लीन भएको अवस्था । - उक्त समस्याको समाधान गरी कसरी दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भई नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा समर्पित अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल गरी स्थानीय निर्वाचनलाई दलगत आधारमा नभएर व्यक्तिगत क्षमता र दक्षताका आधारमा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
६. वैचारिक निरंकुशता र निषेधको राजनीतिः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले राजसंस्था लगायतका विषयमा लेखेको पत्रले संविधानको धारा २, ५, १७ (२) (ग), २६९ र २७० उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन ? - यस्तो कार्यबाट विचारमा एकाधिकार र निषेधको राजनीतिले प्रश्रय पाउँछ कि पाउँदैन ?
७. निर्वाचन आयोगमा भएका नियुक्ति र निर्वाचन आयोगको स्वाधीनता एवं निष्पक्षता के कसरी कायम हुन सक्छ ? ड्ड राज्यका सबै तह र निकायलाई अत्यधिक रूपमा राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन आयोग पनि सत्तासीन दलको प्रभावमा पर्ने जुन अस्वस्थ प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यसको समाधानका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्नुपर्दछ । - निर्वाचनको मिति संवैधानिक र कानुनी रूपमा नै तोक्ने र सो समयमा निर्वाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै सुम्पनु पर्दछ ।
८. के संसदीय निर्वाचन र संसदीय प्रणालीको असफलताबोध हुन थालेको हो ? - अहिलेका घटना र अवस्थाले वर्तमान संसदीय निर्वाचान प्रणाली असफल भएको देखाएका छन । त्यसैले यस कार्यपत्रमा उल्लेख भएका सुधार र परिमार्जनका धारणा लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न नसके वर्तमान अवस्थाको भत्किएको निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा भएको राजनीतिक आपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न सक्दैन ।
के हामी सबै मिलेर निर्वाचन प्रणालीको सुधारलाई साझा अजेण्डा बनाउन र सँगसँगै आवाज निकाल्न, दबाब सिर्जना गर्न सक्छौं ?
लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपालका लागि नेपाली (परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलन)का संयोजक
हुन् ।
