काठमाडौं, बैशाख १६ । छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।
काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा १० की छात्रा समृद्धि राईले पसलमा पाइने सेनेटरी प्याडभन्दा नराम्रो भएको टिप्पणी गर्दै भयो, “आकार पनि सानो छ । रगतै सोस्दैन ।” आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छात्राका लागि सेनिटरी प्याड वितरण गर्न एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालू आवमा एक अर्ब ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले २०७६ सालमा सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिसमेत लागू गरेको थियो । त्यसले सेनेटरी प्याड वितरणको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गर्नुका साथै प्याडको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ तर प्रयोग गर्दा रगत नै नसोस्ने वितरण गरिएको पाइएको छ
यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । त्यसपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यही वैशाख १२ गते देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र लेखी गुणस्तरबारे अनुगमन गरी कारबाही गरी जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरूले सेनेटरी प्याड कार्यविधिमा तोकिएको स्पेसिफिकेसन उपयुक्त नभएको, टेन्डरमा सेटिङ हुने गरेको, खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको, त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय स्पष्ट नभएको लगायतका धारणा व्यक्त गरेको पाइएको छ । महिला शिक्षक उन्नति ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– गुणस्तर त पटक्कै छैन, बरु जोखिम चाहिँ छ ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित हरिजिलभूमि माविका महिला शिक्षक खगिसरा शाहीले पालिकाले उपलब्ध गराएको सेनेटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको र आकार पनि सानो भएको गुनासो गर्दै भने, “ती प्याड प्रयोग गर्दा कतिपय छात्रालाई एलर्जी भयो । त्यस्ता छात्रालाई अरू संस्थाबाट प्याड व्यवस्थापन गरिदिएका थियौँ ।”
सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा पालिकाका शाखाबीच खासै समन्वय हुने गरेको छैन । पालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले शिक्षा शाखालाई पत्तै नदिई प्याड गरिदिन गर्ने गरेका छन् । यस्तो समन्वय नभएका कारण अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गत वर्ष अन्तिममा आएर प्याड खरिद गर्न पाएन । पुनः टेन्डर गरियो र २४ लाख रुपियाँ बराबरको प्याड सात लाख रुपियाँमा उपलब्ध गराउन टेन्डर हालिएको छ ।
“कम मूल्य कबोल गर्नेसँग सामग्री खरिद गर्नुपर्ने नियमले समस्या सिर्जना भएको छ । हेर्दा मापदण्डअनुसारको गुणस्तर भएको देखिन्छ तर छात्राले प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ” अर्घाखाँची नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत मञ्जु आचार्यले थप्नुभयो, “सेनेटरी प्याडको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
