काठमाडौं, ७ जेठ । अधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले जबर्जस्ती करणीमा हदम्यादका कारण दण्डहीनता बढेकाले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै ढुंगानाले भनिन्, “महिला भनेको वस्तु होइन, मानव हो । महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ । बलात्कारको घटनामा हदम्याद राख्दा समाजमा दण्डहीनता बढेको छ । महिला देखे भने बलात्कार गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि कानुनमा हदम्यादसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
उनले बलात्कार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि कारबाहीको बाटो खुला गरेको औंल्याइन् । ढुंगानाले थपिन्, “बलात्कार सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने त प्रहरीले हो । यसमा सर्वोच्च अदालतबाट नजिर समेत प्रतिपादित भएको छ । ‘नेपाल कानुन’ पत्रिकाको २०६८ अंक १० मा ८६९५ निर्णय नम्बरमा भएको नजिरले वादी (नेपाल सरकार) ले जाहेरी दिएन भनेर बसिरहनु हुँदैन, कसुरदारलाई छाड्नु हुँदैन, ढिलो भएको कारण अपराध होइन भन्न मिल्दैन भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्रोएक्टिभ भएर अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ ।”
बलात्कार सम्बन्धमा रहेको हदम्याद संशोधनका लागि लामो कानुनी लडाइँ लडेको पनि उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, “कानुनले हदम्यादमा एकदमै कन्जुस्याइँ गरेको थियो । हामीले २०६१ मा रिट हाल्यौं, २०६५ मा फैसला भयो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न ७ वर्ष कानुन संशोधन कुर्नुपर्यो । २०७२ भन्दा अघि ३५ दिन मात्र हदम्याद थियो । हदम्यादका कारण दण्डहीनता बढेको हो भन्ने जगजाहेर छ । त्यसकारण अपराध संहितामा संशोधन गर्नु संसद्को उत्तरदायित्व हो ।”
