काठमाडौं, ९ जेठ । थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको जग्गा अनधिकृत रुपमा कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएको भृकुटीमण्डस्थित फन पार्कको जग्गा काण्ड बिर्स्याउने गरी सरकारी जग्गा एउटा एनजिओले निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको तथ्य फेला परेको हो ।
त्रिभुवन पार्कको पूर्वाधार विकासका लागि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला र आयोजना प्रमुख बिष्णु भण्डारीसहित थानकोट पुग्दा उक्त रहस्य खुलेको हो । त्रिभुवन पार्कको मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको ५० रोपनी जग्गा श्री एक्सेलसियर इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेड कन्सर्न प्रालीलाई प्रतिष्ठानले कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको पाएपछि बागमती प्रदेशका पर्यटमन्त्री श्रेष्ठ आश्चर्यचकित बने ।
मन्त्रिपरिषद्ले मात्र सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन सक्छ । त्रिभुवन पार्कको उक्त जग्गा कौडीको भाउमा निजी कम्पनीमा भाडामा लगाउँदा शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले आफूखुसी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
त्रिभुवन स्मारक समिति (शहीद स्मारक स्मृति प्रतिष्ठान) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (४) बमोजिम २०६४ मा दर्ता भएको संस्था एनजीओ हो । उक्त एनजीओले त्रिभुवन पार्क थानकोटले चर्चेको १ सय ६६ रोपनीमध्ये ५० रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरी फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको हो । वार्षिक ५४ लाख मात्र आउने गरि २० वर्षको लागि सम्झौता गरेको खुल्न आएको छ ।
प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप हाताभित्रको फन पार्क निर्माणका लागि ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितताको झल्को दिने गरी त्रिभुवन फन पार्क निर्माणका लागि ५० रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको हो ।
भृकुटीमण्डपको फन पार्क निर्माणका लागि भाडामा लगाउँदा जस्तै त्रिभुवन फन पार्कमा पनि प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत अनियमितता भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाएको प्रकरणमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री पाण्डेसहितविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो घटनालाई माथ खुवाउने गरी त्रिभुवन पार्कको जग्गा भाडामा लगाइएको छ ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा पन पार्कलाई भाडामा लगाउँदा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्ले निर्णय गरेको हो । तर त्रिभुवन पार्कको सरकारी जग्गा फन पार्क निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा लगाउँदा सीधै शहीद स्मारक स्मृति प्रतिष्ठान नामको एनजिओले निर्णय गरेर कौडीको भाउमा दिएको पाइन्छ । यो निर्णयमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा समितिका अधिकारीमाथि सीधै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ ।
२०७५ साल चैत २० गते बसेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को बैठकले शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान (त्रिभुवन पार्क), थानकोटलाई प्रदेश अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने भएपछि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ उक्त पार्क अवलोकन गर्न थानकोट पुगेका थिए । त्रिभुवन पार्कलाई व्यवस्थित र सौन्दर्यकरण गर्न उनी मन्त्रालयको टोलीसहित निरीक्षण गर्न थानकोट पुग्दा पार्कको महत्त्वपूर्ण जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको पाइएपछि आश्चर्यमा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले पार्कलाई व्यवस्थित र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने गरी मन्त्री श्रेष्ठ उक्त पार्कको अवलोकन गर्न गएका हुन् । सरकारी जग्गा एनजिओलाई भाडामा लगाएको विषयमा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ आफूनै यो कुरामा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । पार्कको आकर्षक र मुख्य आम्दानी हुने क्षेत्रनै निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको देखेर पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाउनु गलत भएको उनको तर्क छ । फन पार्क निर्माणका लागि समितिले निकै बदमासी गरेको देखिन्छ ।
