काठमाडौं, १० जेठ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आज सार्वजनिक हुन लागेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनजीवन सहज हुने किसिमले आउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. अधिकारीले भने, “पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि असीमित हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ, बजारमा लगानी योग्य पुँजी छैन । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र, उद्योग र जनजीवनका पारेका प्रभावलाई सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट आउनुपर्छ ।”
चर्का र चम्किला नारासहितका पपुलिस्ट खाल कार्यक्रमले जनजीवन सहज बनाउन नसक्ने पनि उनले औंल्याए । डा. अधिकारीले भने, “हामीकहाँ जनतालाई के कस्ता अप्ठ्यारो परेको छ, जनजीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि पपुलिस्ट खालको चर्का र चम्किला नारा ल्याउने चलन छ । कार्यान्वयन नहुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर के गर्ने ? बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुनुपर्नेमा नियमावलीलाई नै निलम्बन गरेर तीन दिनमा सीमित गरिएको छ । त्यसैले बजेटको लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमबारे छलफल भएन । हामीकहाँ सरकार र संविधान त नयाँ हुन्छ, कार्यशैली पुरानै छ ।”
अहिले अर्थतन्त्रमा जादुगरी किसिमले सुधार हुन नसक्ने अर्थशास्त्री डा. अधिकारीले औंल्याए । उनले भने, “अहिले विश्व अर्थतन्त्रकै प्रसिद्ध संस्था र अर्थशास्त्रीलाई पनि ६ महिनापछिको अनुमान लगाउन कठिन छ । समग्र विश्व नै आर्थिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण छ । रसिया र युक्रेन युद्धले इन्धन र खाद्यान्नमा संकट आएको छ । दुई दर्जन देश ऋण संकटमा छन् । सबैजसो देश मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । जनजीवन कष्टकर भएको छ । यस अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा जादुगरी किसिमले सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन ।”
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा यहाँ असर गर्नु स्वाभाविकै हो । छिमेकी भारतले अन्तःशुल्क घटाएर जनतालाई राहत दिएको छ । सरकार भनेको अभिभावक हो । उसले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य १८० पुर्याउँदा पनि १४ रुपैयाँ घाटा छ भनिरहेको छ । आयल निगम पनि सरकारी संस्था हो, कर पनि सरकारलाई नै तिर्ने हो । त्यसैले दुई संस्था मिलेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।”
