विपिन देव: गत साता मई २४, २०२२ मा क्वाड शिखर सम्मेलन जापानको राजधानी टोकियोमा सम्पन्न भएको छ । रसिया( युक्रेन युद्ध, रसिया-चीन गठवन्धन, परिवर्तित हिन्द महासागरीय नीति, विश्व आर्थिक धरासाही जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा क्वाड शिखर सम्मेलन केन्द्रित रहेको छ । सन् २००४ मा क्वाडका सदस्यहरू अमेरिका, अष्टे«लिया, जापान र भारतले सोनामीको कहरबाट जनधनलाई जोगाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए । त्यतिखेर क्वाडको सङ्गठनात्मक विकास भएको थिएन । तर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गरेका यी चार मुलुकहरूले सुनामीबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई यथेष्ट मात्रामा सहयोग गरेका थिए ।
सन् २००० मा जापानका प्रधानमन्त्री ओवेले क्वाडको बारेमा भारतीय संसदमा चर्चा गरेका थिए । आवेले प्रजातान्त्रिक गठवन्धनमा जोड दिंदै भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानको सहकार्यको अपरिहार्यतामाथि प्रकास पारेका थिए । सन् २००७ पछि जापानमा सत्ता परिर्वतन भयो । ओबे विपक्षी दलको नेता हुन पुगे । केही मात्रामा जापानले चीनसंग सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्यो । अर्थात् भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाको चर्तुभूजीय समीकरण सम्भव भएन । सन् २०१७ ताका क्वार्डको सक्रियता अभूतपूर्व रुपले वढेको देखिन्छ । यसका विभिन्न आयामहरू छन् ।
चीनको दक्षिण चीनसागरमा बढ्दो प्रभाव, चीन(रसिया गठबन्धन, चीनको हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति, जिवुतीमा चीनियॉ सैन्यभण्डारण जस्ता परिघटनाले गर्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित मुलुकहरूले क्वाडलाई सक्रिय बनाएको देखिन्छ । भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले एक व्याख्यानमा क्वार्डलाई सैनिक गठबन्धको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । डा. जयशंकरले क्वाडलाई मानव कल्याण लगायत हिन्दमहासागरीय क्षेत्रका अमन र चयन कायम गर्न क्वाड अभिप्रेरित रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । डा. जयशंकरको तर्कलाई “अक्स” को निर्माणले पनि पुष्टि गर्दछ । अर्थात् “अक्स” भन्नाले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया विच भएको गठबन्धन हो । अक्सको छातामुनि अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई न्यूकिलियर समरीन दिन सम्झौता गरेको छ । अर्को शब्दको भन्ने हो भने क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रुपमा भारतले स्वीकार गरेको छैन । क्वाडका सदस्यहरूमध्ये जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकाको सुरक्षा कवचमा छन् भने भारतले अमेरिकासंग सैनिक सम्झौता गरेको छैन । यी तर्कको आधारमा क्वाडलाई सैनिक गठबन्धन भन्न सकिदैंन ।
क्वाडको सक्रियताप्रति चीनले खेद प्रकट गरेको छ । चीनियॉ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्सले क्वार्डलाई नाटोको रुपमा चित्रित गरेको छ । ल्लोबल टाइम्सका अनुसार क्वाडको सक्रियताले एसियामा सैनिकीकरण र द्वन्द्व बढ्ने छ । तर क्वाडको सक्रियताले हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा व्यापक परिर्वतन देखिएको छ । कोरोनाको कहरमा क्वाडको समन्व्यात्मक भूमिकाले भारतले एक विलियन खोप विश्वको कुना कुनामा पु¥याउन सफल भएको थियो । साथ साथै क्वाडको छातामुनि व्यापक स्वास्थ्य टोली र आवश्यक उपकरण परिचालित भएको थियो । गत साता टोकियोमा भएको शिखर सम्मेलनले विश्व राजनीतिलाई नयॉ गोरेटो प्रदान गर्न सकिने कुरा जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । शिखर सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र भारतका राष्ट्रिय प्रमुखहरूको भौतिक रुपमा नै सहभागीता थियो । यहॉसम्म कि अष्ट्रेलियाका नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्टोनियोले सफत लिने वित्तिकै क्वाड शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए । यसले क्वाडको गाम्भीयतालाई आलोकित गर्दछ ।
शिखर सम्मेलनले संसारलाई विकल्पको बाटो दिएको छ । विगतका वर्षहरूमा चीनको ऋणको चपेटामा गरिब राष्ट्रहरू फसेका छन् । वि.आर.आए (रेशम मार्ग) जस्ता गुरुयोजनाअन्र्तगत पूर्वाधार विकासका लागि एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूले चीनसंग ऋण लिएका छन् । युगाण्डाले व्याज तिर्न सकेको छैन । फलस्वरुप युगान्डाको हवाई अडा नै चीनको मातहतमा गएको तथा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको अवस्था पनि यो भन्दा पृथक छैन । यी परिवेशमा क्वाडले पूर्वाधार विकासको लागि ५० विलियन अमेरिकी डलरको धनराशी एउटा कोषको रुपमा स्थापना गरेको छ । अर्थात् वि.आ.आए.को विकल्पको रुपमा क्वाडको छातामुनि गरिब राष्ट्रहरूको विकासको लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतको सहभागीता रहने छ । टोकियोमा भएको शिखर सम्मेलनले आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्स र फाएव जीमा पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको सहयात्रामा जोड दिएका छन् । साथ साथै रसिया( युक्रेनको युद्धको पराकम्पनले विश्व अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै त्यसका समाधानका लागि आवश्यक तयारीको लागि समेत समझादारी बनाएका छन् । क्वाड शिखर सम्मेलनमा चीनको दक्षिण सागरमा भइरहेको बढ्दो दवदवालाई निस्तेज गर्न आसियान र युरोपको राष्ट्रहरूको सहयोग र सहानभूतिको समेत अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतका दिनमा चीनले अवैध रुपमा दक्षिण चीनसागर लगायत हिन्दमहासागरमा प्रविधि प्रयोग गरेर माछा लगायत खनिज पर्दाथको दोहन गरिरहेको अवस्था छ । सामूहिक कानुनको मर्म अनुसार कुनै पनि राष्ट्रले अरु राष्ट्रको तटिय क्षेत्रको दोहन गर्न सक्दैन । तदनुरुप क्वार्डका राष्ट्रहरूले सूचना प्रविधिलाई सूचारु गरेर चीनले गरेको शोषणलाई लगाम लगाउन यो शिखर सम्मेलनले अठोट गरेको देखिन्छ । क्वार्डको बढ्दो सक्रियताले युरोप र अफ्रिकाका राष्ट्रहरू पनि आप्mनो सक्रियता जाहेर गरेका छन् । यी राष्ट्रहरूले पनि आप्mनो हिन्दमहासागरीय नीतिमा पुर्न विचार गरिरहेका छन् । हिन्दमहासागरीय क्षेत्र संसारको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकोले गर्दा सबै राष्ट्रहरूले यी क्षेत्रमा कानुन र न्याय खोजेका छन् । यस अर्थमा क्वाडको सक्रियताले हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा ठुलो राहत दिन सक्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ ।
