काठमाडौं, २० जेठ । काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा राष्ट्रघात भएको खुलेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपाली सेनामाथि दबाब दिएर प्रतिष्पर्धाविहिनको अवस्था बनाएर दुई चिनियाँ कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले निर्माणको ठेक्का दिइएकोमा अहिले उनीहरु कामै गर्न नसकेर बखेडा झिक्न थालेका छन् । साँढे ३ वर्षको ठेक्का लम्ब्याएर खर्च बढाएर थप रकम लिने, श्रम इजाजत नलिई चिनियाँ श्रमिकलाई नेपाल भित्राउने देखि बीमा समेत चिनियाँ कम्पनीमै गर्न खोज्ने गतिविधि देखिएको छ । काममा अलमल गर्न थालेपछि चिनियाँ कम्पनी निलम्बित भएको खेलेको छ ।
गत वर्ष विरोधका बाबजुद चाइना स्टेट कस्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन र पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का पाएका थिए । संसदीय समितिले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न भनी पत्र लेखेको थियो । प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर ठेक्का दिलाइएको संसदीय समितिले उल्लेख गरेपनि पेलेरै ठेक्का दिलाइएको थियो । त्यतिबेला पूर्णचन्द्र थापा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति थिए । ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री थिए ।
विदेशमा कालो सूचीमा परेको र स्वदेशमा पनि पाएको काम गर्न नसकेको चिनियाँ कम्पनीलाई नै ठेक्का दिएर राष्ट्रघात भएको विषय उठेको थियो । अहिले फास्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीले काम अगाडि बढाउन सकेन । यसले फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात भएको प्रमाणित हुन थालेको छ ।
ठेक्का नपाउञ्जेल चिनियाँ कम्पनी नरम रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । ठेक्का पाएपछि सेनालाई समेत अटेर गर्ने गतिवधि गर्न थाल्यो । सेनाले पत्र लेखेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग बिमा गर्न भनेपनि आफ्नो अनकूल गराउन खोज्दा विवाद आयो । चिनियाँ कम्पनीले नेपाली सेनाले पत्र लेखेपनि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नभई चीनमै बिमा गर्न खोज्यो ।
तीन चिनियाँ कामदारको लोडर पल्टेर फास्ट ट्रयाकको काममा मृत्यु भएपछि बिमा नभएको विषय झन् जोडदार रुपमा चल्यो । अर्कोतर्फ, चिनियाँ कम्पनीले मजदूरहरु चीनबाटै ल्याएर नेपालीहरुलाई रोजगार नदिने रणनीति बनायो ।
नेपालको पैसामा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माणको ठेक्का मात्र पाएन आफ्नो देशका नागरिकका लागि रोजगारी समेत सृजना गर्यो । सरकारले १० लाख रोजगार सृजना गर्ने भन्ने तर नेपालको निर्माणमा विदेशी मजदूर विना श्रम इजाजत भित्राउने वातावरण बन्यो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले फास्ट ट्रयाकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको कदमको बचाऊ गर्दै कसैले पनि अनियमितता गर्ने आँट नगर्ने बताएका थिए । उनले कार्यकालको हजार दिन पुगेको अवसरमा २३ जेठमा फास्ट ट्रयाकमा पनि कसैले अनियमितता गर्ने आँट नगर्ने दाबी गरेका थिए । तर, सेनाले प्रतिष्पर्धाविहिन अवस्था बनाएर चिनियाँ कम्पनीहरुलाई ५० अर्ब १४ करोड लगानीमा साँढे ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकको ठेक्का दिइएको थियो । एक वर्ष पूरा हुँदा काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।
संसदको लेखा समितिले दुईवटा ठेक्का प्रक्रियामध्ये एउटा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्को ठेक्कामा पनि भविष्यमा त्यही गल्ती नदोहोराउन सजग गराइएको थियो । तर, तत्कालीन ओली सरकारको पालामा सेनाले पेलेरै ठेक्का सम्झोता गरेको थियो ।
फास्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएकामा प्याकेज १ मा १९ कम्पनी फालिएर दुईवटा मात्र चिनियाँ कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरिए ।
प्याकेज १ को ट्रयाक चोक्रेडाँडा देखि धेद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग रहेको छ । प्याकेज १ को ठेक्का चाइना स्टेट कस्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई दिइएको थियो ।
प्याकेज २ मा एकमात्र कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा पारिएको थियो । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुलहरु र चार लेन सडक छन् । यसको ठेक्का पोलिी चाङ्दालाई दिइएको थियो ।
