काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले १ साउनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने भनेपछि सडक नै तरंगित भएको छ । ठूलै आर्थिक चलखेलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउन खोज्दा चौतर्फी विरोध भएको थियो । जसका कारण यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा अनिवार्य गर्दा रकमको चलखेल भएको छर्लङ्ग छँदैछ त्यसमाथि देवनागरी लिपीलाई मेटाउने योजना समेत खुलेको छ । इम्बोस्डमा रोमन अग्रेजी लिपी राखिएको छ । अंग्रेजी लिपी राख्नुमा पनि ठूलै रणनीति देखिन्छ । नेपाली भाषामा प्रयोग हुने देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्ने योजना अनुसार यसलाई लादेको खुल्न थालेको छ ।
संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषामा अंग्रेजी नराखिएको सन्दर्भमा सवारी साधानमा रोमन अग्रेजी लिपी राखिनुलाई संविधानविपरितको कार्य भएको स्पष्ट छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपीमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाष हुनेछ भनिएको छ । अंग्रेजी रोमन लिपी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग गर्नु संविधान विपरित हुन आउँछ । तर, अदालतले नै फेसला गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । हाल निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिक २०७६ मा फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले असंवैधानिक भनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेको फैसला चोलेन्द्रले उल्टाएका थिए ।
देवनागरी लिपी मेट्न इम्बोस्ड नम्बर भित्राउने समूह देखि केही राजनीतिक दलका नेता र अदालतका जिम्मेवार न्यायाधीशहरु समेत लागेको खुलिसकेको छ । यसविरुद्ध ठूलो विरोधको आवाज सुनिन थालिएको छ ।
इम्बोस्डमा रोमन अग्रेजी लिपी राख्दा प्रविधिमैत्री हुने जिकिर गरिएको छ । तर, बङ्गलादेशले बँगाली भाषामै इम्बोस्डको अभ्यास गरिसकेको छ । कतिपय देशहरुमा आफ्नै लिपीमा यसको अभ्यास गरेका छन् ।
