काठमाडौं, २ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले जनतालाई अधिकार दिने हो भने प्रदेश सरकार खारेजीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. लोहनीले भने, “महँगो मोटर चढ्ने, माननीयको बिल्ला लगाएर हिँड्नेबाहेक प्रदेश सरकारको केही काम देखिएन । प्रदेश सरकारको साधारण खर्च बेपत्ता बढेको छ । त्यो खर्च अब मुलुकले धान्न सक्दैन । प्रदेश सरकार खारेज गरी स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाऊँ ।” डा. लोहनीले प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप पनि लगाए ।
अर्को प्रसंगमा उनले राजस्वको दरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले थपे, “करको दर पुनरावलोकनका लागि भूपू नायवसुब्बालाई मन्त्रालयमा ल्याउनु गम्भीर नैतिक विचलन, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा र नीतिगत भ्रष्टाचार हो । गल्ती गरेको मान्छेले मैले गल्ती गरेको छु कहाँ भन्छ र ? यस विषयमा जनार्दन दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको अर्थ समिति, लेखासमितिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रचण्डजीले पूर्ण छानबिन संसद्ले गरोस् भन्ने नैतिक हिम्मत देखाउनुपर्छ ।”
एसपीपी सम्झौता नेपाल र अमेरिका दुवै देशको हितमा नभएको पनि डा. लोहनीले बताए । उनले भने, “अमेरिकाले सन् २०१५ र २०१७ मा अनुरोध गरेपछि २०१९ मा एसपीपीको सदस्यता दिएको कुरा बताएको छ । नेपालको पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत त्यसरी अनुरोध गर्ने व्यक्तिहरु को को हुन् ? संसदको परराष्ट्र समितिले अध्ययन गर्नुपर्यो । जनताको अदालतमा लाइभ अनुहार आउनुपर्यो । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता नबुझीकन गरिने सम्झौताले युक्रेनको बाटोमा लैजान्छ । त्यसैले यो नेपाल र अमेरिका दुवैको हितमा छैन ।”
