काठमाडौं, ३ असार । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले देश र जनताको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता सिलवालले भने, “नेपाली सेना समस्यामा पनि छैन, विवादमा पनि छैन । तर केही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । अमेरिकालाई लेखिएको भनिएको पत्र २०७२ को भूकम्पका बेलाको हो । व्यापक रुपमा धनजनको क्षति भएको बखत उद्धार, राहत र पुनःस्थापनका निम्ति त्यतिबेला भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका लगायत थुप्रै देशलाई अनुरोध गरिएको थियो । र, सबैजसो देशबाट विपद् व्यवस्थापनका निम्ति सहयोग पनि प्राप्त भएको थियो । त्यसको संयोजन नेपाली सेनाले गरेको थियो ।”
सैनिक प्रवक्ता सिलवालले त्यतिबेला पूर्वसर्तबिना अमेरिकाको स्टेट नेसनल गार्डबाट सहयोग पाएको दाबी गरे । उनले भने, “त्यसको मतलब कुनै पनि सैनिक साझेदारी वा गठबन्धनमा जाने सम्झौता गरिएको थिएन । नेपाली सेनाले असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशील, भूराजनीतिक र सामरिक संवेदनशीलतामा असर गर्ने कुन पनि काम गर्दैन । त्यसमा नेपाली सेना सचेत छ ।”
त्यसो भए नेपाली सेना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ब्याक हुने भयो त भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा सिलवालले भने, “एसपीपीबाट ब्याक हुने वा नहुने भन्दा पनि हामी राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौं । नेपाली सेना प्रचलित नियम कानुन सरकारको स्वीकृतिमा खटिने हो । अन्य राजनीतिक कुरामा म टिका टिप्पणी गर्न सक्दिनँ । नेपाली सेनाले जे गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ, त्यो नै गर्नुपर्छ ।”
मिडियामा अमेरिकाले गरेको भनिएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नेपाली सेनालाई औपचारिक, अनौपचारिक आजसम्म प्राप्त नभएको पनि सैनिक प्रवक्ताले स्पष्ट पारे । उनले भने, “त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । त्यो कुन नियतले के उद्देश्यले कसले केका लागि ल्याएको हो ? त्यसको विश्वसनीयता के हो ? त्यो पत्ता लगाउन मिडियाले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।”
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको रहस्य के हो भन्ने पत्रकार धमलाको अर्को प्रश्नमा उनले भने, “यसमा कुनै पनि रहस्य छैन । छिमेकी राष्ट्रलगायत सबैजसो मुलुकमा सेना-सेनाबीच सद्भावना भ्रमण हुँदै आएको छ । प्रधान सेनापतिले अमेरिकी सेनाबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भ्रमण गर्न लाग्नुभएको हो । र, नेपाली सेना के पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना देश र जनताको विपरीत कुनै पनि सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छैन । विभिन्न स्टेक होल्डरसँग सहकार्य बढाउने कुरामा मात्र छलफल हुन्छ ।”
उनले प्रधान सेनापति शर्मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफलका लागि जाने पनि बताए । उनले थपे, “नेपाली सेना जनताप्रति उत्तरदायी छ । सार्वभौम संसद्ले कुनै पनि कुरामा बोलाउँछ भने त्यो जिज्ञासा पूरा गर्नु हाम्रो संस्थागत जिम्मेवारी हुन्छ ।”
