काठमाडौं, असार ७ । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ भने यसअघि दर्ता भएको पाण्डे समूहको प्रस्तावमा पनि सोही आशय व्यक्त गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले गत जेठ १६ गते संसद्मा दर्ता गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्रीद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारे केही बोलिएको छैन । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा बलात्कार मुद्दामा नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने, हाडनातामा करणीमा भने जहिलेसुकै उजुरी लाग्ने, हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्ययवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन भनिएको छ ।
एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ – ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने ।’नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बलात्कार मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको अवधि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासहित पाँच सांसदले मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको, अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध कसुर भएको रहेछ भने थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रचलित हदम्याद बढाएर एक वर्ष पु(याउने प्रस्ताव गरेका छन्।यौनजन्य हिंसाका अपराधमा हुने दण्ड सजायको प्रचलित सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि ९ समूहमा ३१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
एमालेका सांसदले यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको सामन्जस्यताका लागि अन्य ऐनहरूको पनि संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
कांग्रेसी सांसदले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई पीडकबाट मागबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र व्यवस्थाका लागि समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
