काठमाडौं, असार १२ । पेट्रोल, डिलेज र ग्यासजस्ता वस्तु अत्यावश्यकमा पर्छन् । झुपडीमा बस्ने सर्वसाधारणदेखि ठूलठूला महलमा बस्नेसम्मको जीवन यी चिजबाट प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । यी वस्तुको अभावमा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि उद्योग, व्यवसायसमेत अवरुद्ध हुन पुग्छ ।
त्यही अत्यावश्यकीय वस्तुबाट सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भारी मात्रामा कर उठाउँदै आएको छ । सामान्यतया जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुमा बढी कर लगाइँदैन । तर, आयातमुखी करप्रणाली भएको नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमै सरकारले बढी कर थोपरेको देखिन्छ ।
रोचक पक्ष– सरासर विलासी वर्गमा पर्ने शृंगारका सामानमा ३ शीर्षकमा कर उठाइरहेको सरकारले पेट्रोल, डिजेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा ६ शीर्षकमा कर असुलिरहेको पाइएको छ ।
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार महसुल, सडक मर्मतसम्भार, प्रदूषण, पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) गरेर ६ शीर्षकमा कर लगाइरहेको छ । अहिले सर्वसाधारणले प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँको पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र १९२ रुपैयाँको डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर तिरिरहेका छन् । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लाग्छ ।
पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार लाग्छ । सडक मर्मतसम्भार कर प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ ।
एक लिटर डिजेलमा भन्सार १२ रुपैयाँ ०३ पैसा लाग्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार कर २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।
यही सरकारले विलासी वस्तुमा भने कम शीर्षकमा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ । यसको उदाहरण बियर र शृंगारका सामानलाई लिन सकिन्छ । यी दुवै विलासी वस्तु हुन् । यी वस्तु नभए पनि मानिसको जीवन चल्छ ।
तर, दुवैथरी वस्तुमा कम शीर्षकमा कर असुली भइरहेको छ । जौबाट बनेको बियर आयात गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमात्रै तिरे पुग्छ । ओठ र आँखा शृंगारमा प्रयोग हुने वस्तुमा पनि भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमात्रै तिरे पुग्छ । यीबाहेक अन्य कैयौं विलासी र फेन्सी वस्तुमा थोरै शीर्षकमा कर उठाइन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
