कृष्ण हुमागाईँ, १६ असार । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सँगै करबाट बढी रकम असुलिरहेको छ । कर प्रतिशतका आधारमा उठाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति वृद्धि भयो उति नै कर बढी हुन आउँछ । तर, सरकारले मूल्यवृद्धि हुँदा करमा छूट गर्ने वा विगतमा लिदै आएको बराबरको कर लिने गरी समायोजन गर्न चाहेको छैन । जसका कारण विगतमा ५० अर्ब पेट्रोलियम पदार्थबाट वार्षिक कर उठाउन गरेकोमा अहिले एक खर्बभन्दा बढी असुलिरहेको छ । अत्याधिक करका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले प्रती लिटर ४९.७३ प्रतिशतसम्म कर उठाउने गरेकोले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक पेट्रोल , डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल लगायतको वस्तुको मूल्य आाकाशिएको र त्यसको कारणले पनि अन्य खाद्यान्न र नियमित उपभोग गर्न बस्तुहरू, तेल, तिनी, दाल, गेडागुडी , तरकारीहरूको मूल्य बढिरहेको छ ।
आयल निगम आफै ठूलो घाटामा छ । सरकार भने बढी कर असुलेर निगम डुब्ने अवस्थामा पुर्याउँदैछ भने उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ । निगम असारको १५ सम्म ५० अर्ब घाँटामा छ । निगमका अनुसार मासिक झण्डै १० अर्बको घाटा छ । एलपी ग्याँसको मात्र २ अर्ब ५० करोड घाटा छ ।
निगम हरेक बर्ष अर्बौंको घाटामा संचालन हुँदा सरकार भने अनेक शिर्षक थपि कर माथि कर लगाउदै जनतालाई मारमा पारिरहेको छ । गनेपाल आयल निगमले विशेषतस् डिजेल, पेट्रोल , ग्यास, हवाई ईन्धन, मट्टीतेल छिमेकी देश भारतबाट तयारी अवस्थामा खरिद गरेर बाहिर सर्वसाधारणलाई घाटा खाएरै बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
विगत ७र८ बर्षदेखि निरन्तर नेपाल आलय निगमले घाटा खाएर डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । रूस र यूक्रेनको युद्धका कारणले गर्दा विश्व बजारमा डिजेल, मट्टीतेल , ग्यास र पेट्रोलिय पदार्थको मुल्यमा निरन्तर वृद्धि भईरहेको छ । त्यसको मारमा नेपाली जनता पनि परेका छन् । सरकारले भने प्रति लिटर झण्डै ५० प्रतिशत सम्म कर लिएर जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।
पछिल्लो २ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुल्य वृद्धि हुँदा छिमेकी देश भारतमा पनि वृद्धि हुने र हरेक पटक भारतले पनि वृद्धि भए अनुसार कै मूल्य सूची नेपाल पठाउने भएकोले नेपाल आयल निगम पनि सोही अनुसार मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको निगमले बताउँदै आइरहेको छ । साथै निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल बाहिरी देशसँग निर्भर रहनु पर्ने अवस्था भएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको र यसको विकल्प पनि नभएको बताउने गरेका छन् । भारतबाट १३१ रूपैयाँ ९१ नेपाली पैसा तिरेर ल्याउदा सरकारले लगाउने ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर,
ढुवानी, बिमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोल पम्पहरूको नाफासमेत गरेर १५ रूपैयाँ ८ पैसा थपिँदा २१३ रूपैयाँ पर्ने पेट्रोल निगमले सरकारले पेट्रोलमा रू २० र डिजेलमा रू २९ घटाउँदा प्रती लिटर १३ रूपैयाँ घाटा खाएर रू १७९ मा पेट्रोल र १६३ मा डिजेल बजारमा बिक्री वितरण गरेको निगमले बताएको छ ।
हाल नेपाल आयल निगमले इन्डिया आयल कर्पोरेसनसँग १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ नेपाली पैसामा खरिद गरेर ल्याउछ । जसमा सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ। जहाँ, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ । यसरी हेर्दा यो लगभग ४९.७४ प्रतिशत प्रतिलिटर नेपाल सरकारले कर लिने गर्छ । यसरी झन्डै ५०५ को हाराहारीमा कर लिएकै कारणले पनि नेपाली जनताले महँगो मुल्यतिरेर डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नु परिरहेको छ । हुन त सरकारले केही समयका लागि कर घटाएर तत्कालका लागि जनतालाई राहत दिएको त छ तर यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नेु पर्छ भने पक्षमा सरकार देखिदैन । अझै कसरी कर थप्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ अगाडि नै रहेको देखिन्छ ।
चौतर्फि विरोध पश्चात् मूल्यमा कमी
सरकारले आम नागरिकको चौतर्फि विरोध र संसदीय समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनमा शुक्रबार संसदीय समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पश्चात् आलय निगम सकारात्मक भएको र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी र नेपाल सरकारलको पहलमा सर्वदलीय बैठकको माध्यमबाट सरकारले लिँदै आएको कर मध्य पेट्रोलमा रू २०, डिजेलमा २९ र अन्यमा पनि घटाएर नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य सुची सार्वजनिक गरेको हो ।
उता सरकारले लिँदै आएको करमा कटौती गरे सँगै यसको जस लिने काममा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कम्बर कसेर लागि परेका देखिन्छ ।
सरकार कर घटाउने पक्षमा नहुँदा नहुँदै पनि चौतर्फी विरोध ,आन्दोलन र दबाब पश्चात् मात्र सरकारले सर्वदलीय बैठकबाट कर घटाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानिले कर घटाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरेपछि केही घटाइएको छ । उनले जतिसक्दो तेलको प्रयोग कम गर्न र विद्युतको मूल्य घटाएर भएपनि प्रयोग बढाउने अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थमा कर थोपरेर मारमा पार्ने र अनेकन काम देखाउने प्रतिष्पर्धा विभिन्न समयमा परिवर्तन हुने सरकारहरुमा देखिएको छ । हरेक सरकार परिवर्तन भए पिच्छे पेट्रोलियम पदार्थमा अलग अलग शीर्षक थप्ने र कर उठाउने गरेको देखिछ । यसको प्रमाणको रूपमा आज भन्दा दुई बर्ष अगाडि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिलिटर पूर्वाधार कर ५ बाट बढाएर १० रूपैयाँ पुर्याएका थिए र भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क पनि लिटरको १० रूपैयाँ बढाएर २५ रूपैयाँभन्दा बढी पुर्याएका थिए । केही विज्ञहरूका अनुसार सरकारले आयल निगमलाई कर उठाउने अर्को कर कार्यालय जस्तो बनाएर राखेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।
आयल निगमलाई कमजोर बनाउने र धारासी बनाएर विस्थापित गर्न कार्यमा सरकार आँफै लाग्ने गरेको खुलेको छ ।बेला बेलामा बढी राजस्व उठाउने नियतले अर्थमन्त्रीले विना छलफल पत्रकाटेर मुल्य वृद्धि गर्नुहोस भनेर ठाडो आदेश दिने गरेको देखिन्छ ।
आयल निगम कर असुल्ने मुख्य संस्थामा विकास भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा करमाथि कर थपेर जनतालाई आहत र सरकारका लागि दुहुनो गाई सावित भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको करबाटै ठूलो रकम जम्मा गर्ने कार्यशैली सरकारमा देखिन्छ ।
