काठमाडौं, २४ असार । बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले मुलुक संघीयतामा गए पनि नेताहरुमा केन्द्रिकृत सोच हाबी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले भने, “सविधानतः हामी संघीयतामा गयौं तर नेतृत्वमा केन्द्रित सोच कायमै छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेशबीच विवाद छ । संघीयता बोझ भयो भन्ने हो भने संविधानबाटै खारेज गरे भइहाल्यो । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको जनकपुर भेलाले ७ बुँदे घोषणा त्यसकै निम्ति हो ।”
प्रदेश सरकार सेनाबिनाको सेनापतिको जस्तो रहेको पनि उनले बताए । खनालले थपे, “संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले गर्ने भनेको छ । तर अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । केन्द्रले अधिकार नै दिएन । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा गृहमन्त्रालय मातहत राखिएको छ । संविधानले उपत्यका चिन्दैन । बाग्मती प्रदेशमात्र चिन्छ । संविधान नभएको कुरा किन गर्नुपर्यो ? संविधानविपरीत काम गर्न किन उद्देलित भएको छ केन्द्र ? वास्तवमा हामी सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो भएका छौं ।”
उनले प्रमुख सचिव, सचिव, सीडीओ, प्रहरी प्रदेश सरकारमार्फत ल्याउन कानुनमा बाधक नभएको बताए । उनले भने, “पालिकामा संघले नै कार्यकारी अधिकृत तोकेर पठाउँछ । ऊ प्रदेशप्रति वफादार हुँदैन । त्यो प्रदेशले गर्न पाउनुपर्छ । प्रहरीको सरुवा बढुवा प्रदेशमातहत आउनुपर्यो ।”
प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डले भनेपछि मात्र राजीनामा दिने उनको जिकिर छ । उनले भने, “यो गठबन्धनको सरकार हो । यो हाम्रो कारणले भन्दा पनि माथिका कारण बनेको हो । अब चारपाँच महिना बाँकी छ । संविधानतः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । रहरले बस्न पाइँदैन । अड्डी लिन पनि पाइँदैन । नैतिकता राजनीतिमा हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डले नेताहरुले भन्नुभएपछि मात्र राजीनामा आउँछ । प्रदेशको कागजातको अर्थ छैन । मुख्यमन्त्री जुनसुकै बेला छाड्न तयार हुनुहुन्छ ।”
