काठमाडौं, २७ असार । नेपाल प्रहरीको लागि हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोडको हतियार खरिदको लागि बजेट सुनिश्चित् गरेपछि एकाएक अहिले त्यसको आलोचना सुरु भएको छ ।
तर, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुले भने प्रहरीको लागि अत्यावश्यक भएकोले नै हतियार खरिद प्रक्रिया बढाएको हुनसक्ने भन्ने आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन् । खासगरी मुलुक निर्वाचनको तयारीमा होमिएको बेला प्रहरीले शान्ति–सुरक्षाको लागि भन्दै आवश्यक हतियार खरिद गर्न खोज्नु गलत नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
प्रहरीको मुख्य दायित्व भनेको नै मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था दरिला बनाउनु हो । त्यसमा पनि चुनावको मुखमा कुनै अप्रिय घट्ना नघटोस भन्नेमा प्रहरी सधैं सचेत छ । सरकारको कार्यविधिअनुसार नै हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कतिपय सुरक्षा मामिलाका जानकारले प्रहरीले हातहतियार र लत्ताकपडा खरिद नगरे के गर्छ त ? भन्दै प्रश्न पनि उठाएका छन् । हतियार खरिदको लागि यही असार मसान्तभित्रैबाट प्रक्रिया सुरु गरिने तयारी छ । आगामी मंसिरभित्रै मुलुकमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने भएकोले प्रहरीले त्यसको शान्ति तथा सुव्यवस्थामा कुनै आँच नहोस भनेर अहिलेदेखि नै तयारी थालेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने अत्यावश्यक भएरै भीड नियन्त्रणका उपकरण र पेस्तोलसहितका सामग्री किन्ने तयारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीसँग भएका हूलदंगा÷भीड नियन्त्रणको लागि आवश्यक हातहतियार र उपकरण अहिले प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन् ।
प्रहरीले भने आगामी चुनावलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हातहतियार खरिदको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको र सोही आवश्यकत्तालाई मध्यनजर गरेर नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित् गरिदिएको छ । आज यो विषय संसद्को बैठकमा पनि उठेको छ ।
एमाले सांसद नवराज सिलवालले अहिलेको अवस्थामा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न खाज्नु गलत हुने बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्था नै नाजुक रहेको बेलामा ठूलो रकम खर्चिएर हतियार खरिद गर्न नहुने तर्क राखे । उनले बरु प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
