काठमाडौं, असार २८। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । हाल, १८ वर्षमुनिका नाबालिगले बलात्कार घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकले मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कारलगायत यौनहिंसाका घटनामा हदम्याद बढाएको हो ।
विधेयकमार्फत १८ वर्षमुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुव्र्यवहारका घटना भए बालिग भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्नेगरी हदम्याद कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद दुई वर्ष कायम भएको छ । यो उमेर समूहमा पनि यसअघि एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ । सरकारले ल्याएको यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले हदम्याद व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
त्यस्तै, विधेयकले बलात्कार घटनामा कैद सजायका अतिरिक्त जरिमाना व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने जरिमाना पीडित राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कार घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिमाना प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम अथवा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ५ लाख र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई तीन लाख जरिमाना गराउने प्रावधान गरिएको छ ।
सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झुटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्नेगरी संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, समितिले सरकारले ल्याएको विधयकबाट सो व्यवस्था हटाइदिएको हो । तर, झुटो बकपत्रमा कारबाही हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामामा भने यथावत छ । राजधानी दैनिकबाट
