काठमाडौं, ३१ असार । अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्धय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरी पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न र उसचिवद्धयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी प्रकरणसम्बीन्ध परेको रिटमा सचिवद्धयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरिएको छ ।
