काठमाडौं, ३१ असार । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि परामर्श प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि परामर्श प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा समावेश गर्न द्वन्द्व पीडित संस्थाहरुले माग गरेका हुन् ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सन्जाल, द्धन्द्ध पीडित महिला राष्ट्रिय सन्जाल र अपाङ्गता भएका द्धन्द्ध पीडितको राष्ट्रिय सन्जालले कानुन संशोधन सम्बन्धि देशव्यापी परामर्शमा आएका सुझावहरु हुवहु सामेल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।
द्धन्द्ध पीडित सन्जालहरुले आएका सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मापदण्ड बमोजिम कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारी द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदमाय तथा विज्ञहरुसँग पुनः परामर्श गर्न र प्राप्त सुझावका आधारमा तयार हुने संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
सन्जालहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा रहेको अवरोध खुलाउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन मात्र नभै सम्बन्धित अन्य कानून समेत संशोधन गर्न समेत सुझाएका छन् ।
