काठमाडौं, साउन १ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर मुद्दामध्ये ७९ प्रतिशतमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष गरी घुस रिसवतसँग सम्बन्धित मुद्दामा अधिकांशले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका अनुसार २ सय ५९ घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा ९२।६ प्रतिशत घुससम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।
विशेषले घुससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाए पनि विशेषले भ्रष्टाचार मुद्दामा ठूलो संख्यामा सफाइ दि“दा विशेष अदालतमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । विशेषले कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले ‘अनियमित गरी पैसा लिइसके पनि त्यो पैसा असुलउपर गर्न सकिने’ भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई सफाइ दिएको पाइएको छ ।
विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । पा“च थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र अर्कोमा ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल अख्तियारले दायर गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ मुद्दामा प्रमाण नपुगेकाले अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘विशेषले सबै मुद्दामा सफाइ दिएको छैन,’ उनले भने, ‘मिसिल र प्रमाणका आधार पेस भएका कतिपय मुद्दामा ठहर भएको पनि छन् ।’
उनका अनुसार मिसिल र प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गर्दा कुनै प्रमाण नै भेटिँदैन । ‘प्रमाण अभावमा कुनै पनि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अदालतले सक्दैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरुपण प्रभावकारी हुँदैन ।’
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्री आर्थिक वर्ष २०७८र७९ ‘सर्वाधिक फैसला भएको वर्ष’ बनेको बताउ“छन् । अदालतमा विचाराधीन ७ सय ९२ मध्ये ३ सय ३९ थान मुद्दा फैसला गर्दै यस वर्ष ४२।८० प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराई गरेको अख्तियारको नियम ३० अनुसारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो ।
यसपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका थुप्रै मुद्दामा धमाधम सफाइ दिने आदेश भएको छ । विशेषले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरकै अधारमा टेकेर घुस रिसवत मुद्दामा सफाइ दिएको जनाएको छ । विशेषको फैसलामा घुस रिसवत मुद्दामा घुस खाने मनसाय राखेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट