काठमाडौं, १ साउन । नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरेको छ ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले गत असार २० गते सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दीले पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा त्रुटी गरेको भन्दै राजीनामा मागेको हो ।
गत असार २० गते कानुनमन्त्री बन्दीले संसदमा पेश गरेको विधेयक त्रुटीपुर्ण भन्दै सो विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउनको लागि सन्जालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न २४ बुँदे सुझाव समेत अघि सारेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा गम्भिर त्रुटि रहेको भन्दै मानव अधिकार संगठनहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनीहरुको ठहर छ ।
मन्त्री बन्दीले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सहभागी हुने आफुहरुसँग प्रतिवद्धता गरेको भन्दै सन्जालले त्रुटीपुर्ण विधेयक संसदमा पेश गरेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनपर्ने माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मानव अधिकार सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले १० वर्ष द्धन्द्ध र न्यायको विषयहरुमा सरकारले पटक–पटक झुक्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले झुक्याउन खोजेपनि मानव अधिकारवादीहरुले त्यसो गर्न नदिएको सुनाए । अपराधिलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफुहरुको मुख्य ध्येय भएको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिवद्धतालाई र मानव अधिकार समितिसँग गरेको वाचालाई पुरा गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य भएको आरोप लगाए । जनता छल्ने कामको सहायककोे भुमिका खेलेको कानुन मन्त्री भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कानुन मन्त्रीनै न्याय दिन भन्दा पनि न्याय टुंग्याउन लाग्नु भएको छ ।’ तर, उनले कानुनमन्त्रीले मानवअधिकारवादीहरुसँग न्याय टुंग्याउने नभई न्याय दिने भनेर प्रतिवद्धता गरेपनि आफुहरुलाई धोका दिएको गुनासो पोखे । उनले फौजदारी प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रक्रिया छुट्टै हुने बताए । उनले भने,‘फौजदारी अपराध २०७४ को अनुसुची अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सबै स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुले दोषीमाथि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याए ।’
उनले कानुन मन्त्री बन्दीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । ‘उहाँको राजीनामा हामीले मागेका होइनौ, उहाँले नै काम गर्न सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु साथी हो र सँगै आन्दोलनमा आउछु भन्नुभएको हो ।’ उनले भने,‘उहाँले छलछामवाला विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभयो । त्यो विधेयक फिर्ता गरेर पीडित, मानव अधिकार र विज्ञहरुको सुझावमा हामीहरुले पेश गरेको संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएर पारित हुनुपर्छ, पीडकलाई सजाय हुन पर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्यले नेकपा माओवादीले सुरु गरेका दुवै पक्षका विद्रोही सैनिक र नेपाल सरकारका सैनिक तथा गैरसैनिकको ठुला संख्यामा हाताहाती भएकाहरुको न्यायको निम्ति आफुहरु लड्दै आइरहेको बताए ।
उनले भने,‘आन्दोलनबाट विस्थापित भएका, बासस्थान गुमाएका, पेशा÷व्यवसाय गुमाएकाहरुको न्यायको लागि संगठन आजसम्म लडिरहेको छ ।’
उनले कानुन मन्त्रालयमा आफुहरु गएर संक्रमणकारी न्यायको विषयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । उनले आफुहरुले विधेयक जटिल भएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि गम्भिर त्रुटी गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
विधेयक त्रुटिपुर्ण भएको दाबी गर्दै उनले भने,‘शसस्त्र द्धन्द्धका पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउनेगरी मस्यौदा तयार भएर ऐन संशोधन प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ,यो गम्भिर त्रुटिपुर्ण छ । संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ ।’
उनले कानुनमन्त्रीले आफुहरुसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नूपर्ने र पुरा गर्न नसके तत्काल राजीनामा दिन पर्ने बताए । उनले मन्त्रीले पदमा बसिरहने योग्यता गुमाईसकेको समेत आरोप लगाए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले देशमा पीडितहरुको न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायको मुल्यमा कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । न्यायको लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा दिगो शान्ति हुन नसक्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘दिगो शान्तिको आधार भनेको न्यायको सुनिश्चितता हो । ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति, शान्ति नै होइन् ।’
नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा दिगो शान्तिको लागि इच्छा शक्ति नभएको जिकिर गर्दै उनले भने–‘राजनीतिज्ञहरुमा दिगो शान्तिको लागि इच्छा शक्ति देखिदैन् । एउटा कपटपुर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोजिदैछ ।’ न्यायको प्रश्नलाई सत्ताको भर्याङको रुपमा लिन नहुने भन्दै त्रिपाठीले अहिलेका राजनीतीक दलका नेताहरुसँग न्याय दिने इच्छाशक्ति नै नभएको बताए ।
उनले अब पीडीतले न्याय नपाएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘जबसम्म न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन् पीडीतले परिपुर्ण पाउँदैनन्, सत्यको महसुस हुँदैन् तबसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौ । यो हाम्रो अन्तिम चेतावनी हो । यो ड्राफ्ट कपटपुर्ण छ । यसलाई स्वीकार गर्दैनौ, यसमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी एउटा पीडकमाथि पनि मुद्दा नचल्नेगरी अत्यन्तै कपटपुर्ण तरिकाले मस्यौदा तयार पारिएको छ ।’
अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपालमा पीडकले न्याय नपाएमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर पनि पीडितले न्याय माग्न सक्ने अवस्थालाई राजनीतिज्ञहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले उक्त त्रुटिपुर्ण विधेयक अनुमोदन गरेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त हुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पार्लियामेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुुनको आधारभुत सिद्धान्त पनि नबुझेको भन्दै देशकै बेइज्जत हुन्छ । आफ्नै संविधानले स्थापित गरेका मुल्यमान्यता पनि नबुझेको भन्छन् । नेपालका सांसदहरुको बारेमा विश्वमा अत्यन्तै नकरात्मक सन्देश जान्छ ।’
यसैगरी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधन विधेयक सम्बन्धी परामर्श मस्यौदा निर्माण देखि संसदमा विधेयक पेश गर्दा सम्म कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवाला प्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरित विश्वास घात गरेको बताए ।
अर्यालले पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टी रहेको बताए । उनले विधेयक पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । अर्यालले प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पुर्व अध्यक्ष तथा पत्रकार राजन कुइँकेलले गरेका थिए ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ती
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि
प्रस्तावित नीतिगत आधारहरु
१. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समग्र विषयहरु संवोधन गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को साथसाथै सम्बन्धित अन्य कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गर्ने । कानून संशोधन मार्फत सम्बन्धित कानूनहरु वीचको यथोचित सम्बन्ध र सामन्जस्यता स्थापित गर्ने ।
२.संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यूद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध तथा नरसंहार सम्बन्धी अपराध जन्य कार्यहरुको सम्बन्धमा समेत सत्य अन्वेषण गर्ने गरी कानूनी स्पष्टता कायम गर्ने तथा त्यस्ता कार्यहरुलाई सामान्य फौजदारी कानून अन्तर्गत समेत जधन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानून संशोधन गर्ने ।
३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले गरेको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुकुल बनाउने र त्यसमा उल्लिखित प्रत्येक कार्यको सम्बन्ध र सामन्जस्यता सामान्य फौजदारी कानूनसंग कायम गरी सहज रुपमा अभियोजन योग्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानून संशोधन गर्ने ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरित निःशस्त्र वा सशस्त्र जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध गरिएका अपराध जन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
५. यूद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, नरसंहार सम्बन्धी अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अपराधमा हदम्याद नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने ।
६. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग दुवैले पाएका आधारभूत भूमिकाको साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार प्रचलन गराउने गर्ने सम्बन्धी अन्य विशेष भूमिका समेत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनमा थप स्पष्टता कायम गर्ने ।
७. संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुलाई मूलतः सामान्य फौजदारी न्याय प्रणाली तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीको परिपूरक भूमिकाको साथसाथै मानव अधिकारको दृष्टिकोणले ऐतिहासिक महत्वको अन्य विशेष भूमिका पनि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनमा थप स्पष्टता कायम गर्ने ।
८. यूद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, नरसंहार सम्बन्धी अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अपराधमा क्षमादान वा मेलमिलाप नहुने तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुले त्यस्ता अपराधमा संलग्न भनी दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरु उपर अनिवार्य रुपमा फौजदारी अभियोजन हुने गरी कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
९. नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका वा नियमित अदालतबाट फैसला भई सकेका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा न्याय सम्पादन तथा फैसला कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुको सहयोगी वा परिपूरक भूमिका रहने गरी कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने । त्यस्ता मुद्दाहरुमा अन्तरनिहित रहेका फौजदारी न्याय प्रणालीले संवोधन गर्न नसक्ने विषय भने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुले संवोधन गर्ने ।
१०. अभियोजन गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनमा वा सो आयोगबाट मानव अधिकार उल्लंघनको सम्बन्धमा भैरहेको अनुसन्धानमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुले कुनै प्रतिकूल असर नपार्ने गरी कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने । उक्त आयोगले संवोधन गर्न नसक्ने विषय भने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुले संवोधन गर्ने ।
११. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रुपमा उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा आयोग गठन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा सुधार गर्नु पर्ने, साथै आयोगहरुको कार्यावधि ६ बर्षको हुने गरी कानून संशोधन गर्ने ।
१२. संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय घोषित गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा अन्य स्रोत साधनको प्रबन्ध अनिवार्य रुपमा गर्ने तथा राज्यका सवै तह, अंग तथा निकायको सहयोग रहने प्रत्याभूति दिने गरी कानून संशोधन गर्ने ।
१३. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोेगको सिफारिस बमोजिम फौजदारी अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गत विशेषज्ञ सहितको विशेष अनुसन्धान संयन्त्र गठन गर्ने तथा त्यस्तो अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्न, विशेष अदालत समक्ष मुद्दाको अभियोजन तथा प्रतिरक्षा गर्नको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत विशेषज्ञ सहितको विशेष सरकारी वकिल कार्यालय गठन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
१४. कुनै कारणवशः संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुको सिफारिस बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आएमा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार र सम्बन्धित अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायहरु स्वतः क्रियाशील हुने गरी कानूनी स्पष्टता कायम गर्ने ।
१५. अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय समक्ष दर्ता भएका वा दर्ता हुन आउने जाहेरी दरखास्तका सम्बन्धमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न वा अदालतको आदेश बमोजिम पूरक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न वाधा नपर्ने गरी कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
१६. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुका काम कारवाहीको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन, राय सल्लाह वा सुझाव दिन सक्ने गरी कानूनी स्पष्टता कायम गर्ने ।
१७. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको भएमा उक्त आयोगको सिफारिस तथा प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाई तत्काल फौजदारी अनुसन्धान शुरु गर्नु पर्ने, त्यस्तो अनुसन्धानको आधारमा पीडक उपर अनिवार्य रुपमा अभियोजन गर्नु पर्ने र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरी चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने गरी कानून संशोधन गर्ने ।
१८. यूद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, नरसंहार सम्बन्धी अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अपराधलाई दण्डनीय बनाउँदा पश्चातदर्शी असर परेको नमानिने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
१९. अपराधबाट उन्मुक्ति दिने वा सजाय कम गर्ने प्रयोजन सहित क्षेत्राधिकार विहिन निकायबाट चलाइएको कानूनी कारवाहीलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तको संरक्षण प्राप्त नहुने गरी कानूनमा स्पष्टता कायम गर्ने ।
२०. सत्य अन्वेषणमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिको सम्बन्धमा मूलुकी अपराध संहितामा अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त अनुरुपको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने गरी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।
२१. सार्वजनिक प्रकृतिको पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित गर्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुले गरेका सिफारिसलाई छटनी ९भेटिङ्ग० को आधारको रुपमा अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने ।
२२. समुदायगत रुपमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्थाको सत्य अन्वेषण गर्ने र समुदायगत पीडितलाई विशेष रुपमा संवोधन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्ने । त्यसैगरी लैंगिक तथा बर्गीय आधारमा भएका उल्लंघनलाई समेत विशेष रुपमा संवोधन गर्ने ।
२३. उजुरी संकलन तथा त्यसका आधारमा गरिने सत्य अन्वेषण ९बटम अप एप्रोच० को अतिरिक्त तत्कालिन राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षका सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरु, नीतिगत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णयहरु, तिनको निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित अभिलेख संकलन गरी सोसंग सम्बन्धित पदाधिकारीको वयानलाई समेत आधार मानी टप डाउन एप्रोचबाट समेत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२४. परिपूरणको अधिकारको तत्कालिन, दीर्घकालीन र निरन्तर प्रचलनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को साथसाथै सम्बन्धित अन्य कानूनमा समेत आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
नोटः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको प्रो बोनो अनुसन्धानमा आधारित प्रस्तावित नीतिगत आधारहरु कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा २०७९ असार २० गते होटल हिमालय, ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय कार्याशालामा पेश गरिएको ।
प्रस्तुतकर्ताहरु
१. बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
२. अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
३. अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन तथा संयोजन, न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जाल
४. अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन
५. राजन कुइकेल, पत्रकार एवं पूर्वअध्यक्ष, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल
६. अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुषाल, पूर्वअध्यक्ष, कोक्याप तथा सचिव, न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जाल
७. सुर्य बहादुर अधिकारी, शिक्षाविद् एवं पूर्वअध्यक्ष, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल
