काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले गत असार २ गते हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चले स्वागत गरेको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले हरुवा चरुवा मुक्त घोषणा गरेकामा धन्यवाद र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।
मञ्चले हरुवा चरुवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका ४ बुँदे संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न समेत मञ्चले प्रस्ताव गरेको छ । मुक्त घोषित मुक्त हरुवाचरुवाको सम्पुर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वस्तुस्थिति अध्ययन समिति सदस्य तथा पुर्व सांसद हरि श्रीपाइलीले अवशेषमा रहेको दासप्रथाको उन्मुलन गरेकोमा सरकार लगायत आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । उनले आफुहरु २ वर्षको हरुवाचरुवा आन्दोलनबाट मुक्त घोषणा गराउन सफल भएको दाबी गरे ।
श्रीपाइलीले हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा तत्काल लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कानुन अनुुसारका प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवाचरुवा सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर त्यसलाई लागु गर्न कानुन अनुुसारका प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न पर्ने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी, मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले आफुहरुको माग सरकारले कार्यान्वयन नगरे काठमाडौं घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफ्ना पुस्तौ–पुस्तौ परिवार मालिकको घरको काम गर्न बाध्य भएको सुनाए । प्रत्येक हरुवा चरुवा, कमैया, कमलरीलगायतको सबै मिलेर संगठन बनाएर सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको उनले बताए । उनले हरुवा चरुवाको जबसम्म पुनःस्थापना हुँदैन तबसम्म आफुहरु निरन्तर लागिरहने बताए ।
यसैगरी, अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरुवा चरुवालाई मुक्ति भएको अनुभुति हुने गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल ल्याए मात्रै सफलता मिल्ने बताए । कमैया भन्नाले हरुवा चरुवा, कमैया, कमलरी सबैलाई जनाउने भन्दै उनले २१ वर्षपछि सरकारले मुक्ति घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । अब पनि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन नसके कमैया, हलिया,कमलरीको जस्तै मुक्ति घोषणा गरे जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार जियस श्रेष्ठले सरकारले हरुवा चरुवामुक्ति घोषणा गरेकोमा आफु निकै खुशी भएको सुनाए । उनले हरुवा चरुवा मुक्ति आन्दोलनमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिए । नेपालमा दासप्रथा उन्मुलन भएको पहिल्यै दाबी गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको उनले टिप्पणी गरे । अहिले बल्ल सरकारले हरुवा चरुवा मुक्तिको लागि एक पाइला मात्र अघि सारेको उनको भनाई थियो । उनले कमैया मुक्तिको घोषणा २०५७ सालमा भएपनि कमैयाहरुको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेको बताए ।
उनले भने,‘कमैया बालबालिकाहरु अझै पढ्न गएका छैनन्, धेरै समस्या सुल्झिएका छैनन् । विना ज्याला मजदुर भएर मालिकको घरमा काम गर्ने अवस्था छ ।’ उनले सरकारले हरुवा चरुवा मुक्तको हिजो घोषणा भएको भन्दै अब चाडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यान्वयनको लागि राज्यले डिटेल योजना बनाएर काम अघि बढाएमा मात्र घोषणाको अर्थ रहने उनको भनाई छ । हरुवा चरुवाहरु मुक्ति भइयो भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेमा कमैयाको जस्तै अवस्था रहने र कार्यान्वयन नहुने उनले टिप्पणी गरे । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार योजना बनाउनु पर्ने र त्यसलाई मञ्चले घचघचाईरहनु बताए ।
यसैगरी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पुर्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले ढिलै भएपनि हरुवाचरुवा मुक्ति अभियानले सफलता पाएको बताए । उनले भने,‘यो घोषणाले मात्रै पुग्दैन र उहाँहरुको अधिकारका कुरा, पुनस्थापना, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीबारे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ उनले हरुवाचरुवा मुक्त घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आइडिया नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि.कले कमैयाको मुक्ति घोषणा गरेपनि धेरै वर्ष भएपनि उनीहरुको समस्या अझै नसल्टिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । विगतको अनुभवको आधारमा सरकारले एउटा योजना बनाए यो विषयलाई महत्वपुर्ण प्रस्ताव बनाएर संसदबाट पास गर्नूपर्ने आफुहरुको माग भएको बताए ।
उनले चुनाव अघि नै हरुवाचरुवाको तथ्यांक तयार पारेर, कार्ययोजना बनाएर २ वर्षभित्र सबै समस्या हल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दासप्रथाको नेपालमा अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष दर्शन मण्डलले सरकारले कृषि योग्य जमिन, हरुवाचरुवाहरुलाई राहत नदिएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनःस्थापना गर्न पर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘सरकारले गर्छु भनेको छ र हामीलाई विश्वास लागेको छ । हामी चाडै मुक्त हुन चाहान्छौ ।’
केन्द्रको प्रेश विज्ञप्ती वाचन जितेन्द्र बहादुर चौधरीले गरेका थिए ।
