काठमाडौ, साउन ५ । सरकारले कर्मचारीलाई आफू बसेकै स्थानबाट रोजेको कार्यालयमा सरुवा हुन सकिने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको दुई वर्ष भयो ।
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको थियो तर व्यवहारमा भने अहिले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई बेवास्ता गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भई भनसुन प्रणाली नै बढी कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
साउन र भदौ महिनालाई निजामती कर्मचारी सरुवाको समय मानिन्छ । त्यसैले कर्मचारीहरू अहिले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा सरुवा पाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाइल बोकेर नेता, ट्रेड युनियनकर्मी र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई साथ लिएरै धाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले सबै कर्मचारीमा भनसुन नगरी सरुवा हुँदैन भन्ने मानसिकता भएकाले सरुवाका लागि भनसुन गर्न आउने गरेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पु–याएर आवश्यक कागजातसहित अनलाइन माध्यमबाट पनि सरुवाको निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । कर्मचारीले भने माथिबाट भनसुन नगरी निवेदनका भरमा मात्र सरुवा हुँदैन भन्ने बुझाइले गर्दा भनसुन गर्ने गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनमा आबद्ध व्यक्ति राम्रो कार्यालयमा सरुवा भए आफू पदाधिकारी भएको भन्दैनन् तर नराम्रो कार्यालय परे आफू ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भएको हवाला दिएर मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेको उनको गुनासो छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
