काठमाडौं, साउन ७ । सुर्खेतका स्थानीय तहबाट करोडौं रूपैयाँ ठगी गरेको नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बचाउन प्रहरी–प्रशासन नै सक्रिय देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमुना समाजका अध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशकसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
नौ महिनासम्म गृहले दिएको निर्देशनमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रशासनले हालै ‘कारबाही आवश्यक नरहेको’ व्यहोराको जवाफ पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको जवाफमा नमुना समाजमा खोजतलास गरेर छलफलका लागि स्थानीय तहसमक्ष उपस्थित गराउनु उपर्युक्त हुने देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सुरुमा २०७८ भदौ २५ गते पत्र लेखेर नमुना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौजना पदाधिकारी तथा सदस्य र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सातजना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर ठगीमा मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो। स्थानीय प्रशासनले गृहको निर्देशन अवज्ञा गरेको विषयमा नागरिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि जेठ ३१ गते पुनः पत्राचार गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासनले गृहलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पेस्कीस्वरूप लिएको रकम फछ्र्योट गर्ने समय असार मसान्तसम्म रहेको उल्लेख छ। जब कि नमुना समाजले नमुना गाउँ निर्माण गर्ने भन्दै पेस्की लिएको र फछ्र्योट नगरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
