नारायणकाजी श्रेष्ठ :
हिजो प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक पारित गर्यो । संविधान जारी भएको ७ वर्ष पछि नागरिकता बिधेयक पारित भएको छ ।यो ऐनको रुपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानहरुले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकता बिहीन हुनुको पिडाबाट मुक्ति पाउनेछन् ।यो ब्यबस्था छिट्टै हुनु पर्थ्यो ।अब हुने भएको छ।यो सकारात्मक छ ।
तर यो बिधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे ब्यबस्था गरियो ,त्यो दुबै कोणबाट गलत छ । नागरिकता बिधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य ब्यबस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समिति भित्र र बाहिर पनि गंभीर एवं व्यापक बहस गर्यो । त्यसमा सहमति हुन नसके पछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ बर्ष पछि दिने र तत्कालै सबै ब्यबहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचय पत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी ,दिदि वहिनीहरुले बिदेशी पुरुषसंग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरुले ७ बर्ष पछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको ब्यबस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले बिदेशी पुरुष सङ्ग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने बैबाहिक अङीकृत नागरिकता दिने ब्यबस्था नै गरिएको छैन ।यो अलग्गै बिषय हो ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनु पर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ बर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो ।त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णय सहित पठाईएको प्रतिवेदन तथा बिधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको बिचार लागुगर्ने गरी कानुनी ब्यबस्था गर्न नयाँ बिधेयक अघि बढायो ।
अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निषकर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहश त छदैछ , लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मुल्य तथा परिपाटी को कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी ब्यबस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी बिषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने ब्यबस्थाको लागि बिधेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो ।अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको बिकल्प थिएन। कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको बिषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त बिधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो बिचार अनुसारको बिधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावि भए लोकतन्त्र र संसदको बिधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर बिषय हो ।तर तत्कालीन स्वार्थहरुले हामी लाई कति निरङ्कुश बनाउदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएं र सम्बन्धित सबैलाई अपील पनि गरेको थिएं । तर त्यसो हुन सकेन ।
हाम्रो पार्टी ले एमसिसि लाई राष्ट्रिय हित अनुरुप ठान्दैन ,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको बिषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको बिधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपिपिको बारेमा अस्विकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन ।के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ति हामी लाई सधैं स्विकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस् ।हाम्रो पार्टीले गठबन्धन ररकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुध्दाहरुमा संझौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापुर्बक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।
