काठमाडौं, ८ साउन । मुलुकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सिटमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
समानुपातिकमा दलहरुले बन्दसूचीमा नाम राखेर पठाउनुपर्छ । जसमा महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलितलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर यो व्यवस्था गरेको तर्क गरिएपनि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
पहिलो संविधान सभाको चुनावयता लागू गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा राखिएका अधिकांश नामहरु विवादमा परेका छन् । दलका नेताहरुले बन्दसूचीमा परिवार, आफन्तका नाम राखेको खुलस्त छ । धन र बाहुबली भएकाहरुको पनि नाम राखे । यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्नहरु उठ्न थाले । यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भयो ।
एकातर्फ दलहरुले गएका तीनवटा संसदको चुनावमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेका नामहरुमा प्रश्न उठेका छन् । अर्कातर्फ, प्रमुख दल र तिनका कतिपय शिर्ष नेताहरुनै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा उठाउन थालेका छन् ।
यसपटक पनि समानुपातिक प्रणाली रहने निश्चित नै छ । यसपटक पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा धन भएका, नेताका परिवार, आफन्त, क्षमता भएकाभन्दा पनि एस म्यानहरु पर्ने हुन् कि होइनन् चासो बनेको छ ।-File Photo
