काठमाडौं, साउन ९ । बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।
समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन । अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढाएको छ।
समितिले थपिएको म्यादमा थप तीन कोणबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको टेलिफोन संवाद माग गर्ने विषयमा भने समितिमा विवाद भएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने वा नगर्नेमा नै विवाद भएको स्रोत बताउँछ ।
छानबिन समितिमा रहेकामध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदले कल डिटेल मागेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने वैयक्तिक गोपनीयताको प्रश्न उठाएर विवरण माग्न नहुने अडान राखेका छन् । दुई दलका प्रतिनिधिबीच प्रक्रियामा नै विवाद हुँदा विवरण माग्ने वा नमाग्ने विषयमा समिति भने अनिर्णीत भएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
