काठमाडौं । सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सुझाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष आवश्यक नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।
विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा विराजसिंह थापाका अनुसार सुझाएअनुसारको नीति र अनुमतिको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने तीन वर्षभित्र वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि करिब ७० अर्ब रुपियाँ लगानी लाग्नेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाइड्रोजनलाई औद्योगिक वस्तुका रूपमा नभई कृषिजन्य वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्ने र सोहीअनुरूप नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपकरण खरिद तथा आयात, विद्युत् मूल्य र मलको खपतका दृष्टिकोणबाट यसलाई कृषि क्षेत्रमा समेट्न सुझाइएको हो ।
त्यस्तै जलस्रोतमै आधारित भएर हाइड्रोजन उत्पादन गरिने भएकाले यस्ता उद्योगलाई पनि जलविद्युत् आयोजना सहरको राष्ट्रिय महìव र मान्यता दिनुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनले पहिलो चरणमा दुई लाख टन युरिया उत्पादन गर्नसक्ने गरी मल कारखाना खोल्न सरकारलाई सुझाएको छ । यस्तो कारखाना प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशी प्रविधि र पुँजीसमेत भिœयाएर खोल्न उपयुक्त हुने सुझाइएको हो ।
“विश्व तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अभ्यास र नेपालको अवस्था हेर्दा नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उच्च सम्भावना उपलब्ध छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सिमेन्ट उद्योगजस्ता उद्योगहरूबाट उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइड खपत गरेर रासायनिक मल बनाउन सक्दा वातावरणीय स्वच्छतामा थप योगदान पुग्नेछ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट
