काठमाडौं, साउन १२। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण १६० स्थानीय तह बजेटविनै चलिरहेका छन् ।
संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९३ स्थानीय तहले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे पनि १६० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि संघीय सरकारलाई जानकारी दिँदैनन् । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाटसंघीय मामिला तथ
