काठमाडौं, साउन १२ । गठबन्धन सरकारको हस्तक्षेपको तारो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बन्न पुगेको छ । निजामती प्रशासन र नेपाल प्रहरीमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारले दलीय भागबन्डा पु(याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी थप्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु(याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै रुचिअनुसार नयाँ एआईजी थप गर्न लागिएको हो । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि नेताहरूको रुचिअनुसार एआईजी पद थप गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले आगामी भदौ २३ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसअघि नै एक नयाँ दरबन्दी थप्ने गृहकार्य गरिएको हो ।
गुप्तचरको प्रमुख को हुने भनेर अझै निश्चित भएको छैन । एआईजी दरबन्दी दुईओटा बनाएर सरकारले त्यसलाई थप विवादित बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।
विभागमा अहिले एआईजी दरबन्दी खाली छ । एउटा मात्र रहेको एआईजी दरबन्दीमा कुलदेव थापा एक साता मात्र रहेर साउन ३ गते अवकाशमा गएका थिए । थापालाई असारको अन्तिम साता एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यसअघि वैशाखदेखि सो दरबन्दी रिक्त थियो ।
एआईजीको रिक्त दरबन्दीमा अहिले चार जना प्रत्यासी छन् । हुतराज थापा, ओम जोशी, हरिहर पौडेल र सुनिल ढकाल दाबेदारका रूपमा रहेका हुन् । उनीहरू एउटै मितिमा डीआईजी बनेका थिए ।
एआईजी नबनेको अवस्थामा उनीहरूले आगामी भदौ १२ मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । डीआईजीको पाँचवर्षे पदावधिका कारण उनीहरू अवकाशमा जाने भएका हुन् । त्यही कारण शक्ति केन्द्रले आपूmनिकटलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउन चलखेल अघि बढाएका हुन् । राजधानी दैनिकबाट
