काठमाडौं, साउन १२ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन रोक्नका लागि निलम्वितप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्नै अग्रसरतामा निर्णय गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्काको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा ठेक्काको छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले १६ वैशाख २०७९ मा भवन निर्माणको ठेक्काको विषय छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्न अनुरोध गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणले समेत कानुनविपरीत नभएको भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको मसान्तमा महालेखाको प्रतिवेदनले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै रजिस्ट्रार पन्थीले सो भवन ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए ।
अख्तियारले सोधेको सातवटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रजिस्ट्रार पन्थीले जवाफ नम्बर ७ मा ‘भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका आधारमा भएको र प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ भन्दै सो निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने पत्र पठाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाली सेनाको काम र न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन नगर्ने अभ्यास छ । यही आधारमा टेकेर सर्वोच्चको भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं संलग्न भएका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार संलग्न हुँदा सहजै अख्तियारले छानबिन गर्ने भएपछि सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय नगरेपछि राणा आफैंले अख्तियारलाई छल्न ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई असर नपर्ने गरी भवन निर्माणको ठेक्काको कामको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन खोजेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने भएका कारण सरकारबाट गराउन खोजेका थिए । सर्वोच्चले २७ माघ २०७७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ दिनपछि २९ माघमा दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
