काठमाडौं, साउन १६। बोलीमा सुशासन र सेवा प्रवाहको चर्को भाषण दिने कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेता व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिन थालेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा लाखौं रुपैयाँ लेनदेन गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुँदासमेत कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन चुपचाप लाग्नुले यो धन्दामा उनीहरूको पनि संलग्नताका आधार देखिन थालेका छन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिमा सचिवालयकै कर्मचारीमार्फत आर्थिक लेनदेन हुँदा र विकृति बढ्दासमेत कर्मचारी सम्बद्ध सबै ट्रेड युनियनले कुनै विरोध गरेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रेड युनियनका नेताहरू आफंै पनि सरुवामा रकम लेनदेन गर्न थालेकाले उनीहरूले मन्त्रालयको गलत कामको प्रतिरोध गर्न नसकेका हुन् ।
राष्ट्रियस्तरमा रहेका एमाले किट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारी नै कर्मचारी सरुवा गर्दा बिचौलियाका रूपमा पैसा संकलन गर्ने कार्यमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
‘सबै संगठनका कुनै न कुनै व्यक्ति तथा पदाधिकारी बिचौलियाका रूपमा सरुवा धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसैले पनि विकृति बढेको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू सरुवाको सिजनमा अक्सर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बाक्लै आउजाउ गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले सरुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीको सूची मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवलाई बुझाएर सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् ।
ती नेताहरूले दिएको सूचीअनुसार कुनै कर्मचारीको सरुवा भएमा उनीहरूले सरुवा भएका सम्बन्धित कर्मचारीसँग पैसा लिनुका साथै अन्य लाभसमेत लिने गरेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताले खबरदारी गर्नुको साटो आफै गलत धन्दामा लाग्न पुग्दा मन्त्रीको सचिवालयलाई पनि सरुवामा पैसा उठाउन सहज भएको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
