डा. डिला संग्रौला पन्त-हामीले संविधान यस्तो लेखेका छौं, जहाँ महिला र पुरुषबीच कुनै विभेदको कल्पना छैन । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । हामी व्यवहारमा किन कमजोर छौं ? आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हामी महिला समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत राख्छौं । सधैंभरि सजिलो बाटोमा हिडेर हामी कमजोर हुन चाहन्नौं । कठोर र संघर्षशील बाटो हिडेर राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौं । जुन चुनावकै बाटो हो ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरौं, छिद्र प्वालमा टेकेर महिला माथि विभेद नगरौं । चुनावलाई खर्चिलो होइन, मितब्ययी बनाऔं । जबसम्म महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैनौं तबसम्म चुनाव त्यत्तिनै खर्चिलो बन्दै जानेछ किनकि महिला मितव्ययी छन् । महंगो चुनावले जनताको चुलोसम्म असर पुराएको छ । जसले खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
संविधानले समानुपातिक पद महिलाका लागि कल्पना गरेको होइन । ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६ जना महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जिते । समानुपातिकबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी संघीय संसदमा ११२ जना महिला छन् ।
नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार २ करोड ९१ लाख पुगेको छ । पुरुष भन्दा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी छ । तर जनसंख्याका आधारमा पुरुषभन्दा बढी महिलालाई संसदीय चुनावमा समानुपातिकमा खुम्चाएर सीमित बनाउन संविधानतः मिल्छ रु जनसंख्याको आधारमा हरेक दलले प्रत्यक्ष चुनावका लागि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । यदि महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्नका लागि सधैंभरि टिकट पाएनौं, समानुपातिकमा सीमित हुँदै गयौं भने हामी खुम्चिनेछौं । जनताको घरदैलो कहिले पुग्ने रु जनताका समस्या कहिले बुझ्ने रु राजनीति कहिले बुझ्ने रु देशको नीति निर्माण पदमा कहिले पुग्ने रु राजनीतिमा नेतृत्व कहिले लिने रु यी प्रश्नको जवाफ महिलाहरुले खोज्दैछन् ।
तीन महिना अघि स्थानीय तहको चुनावमा पनि प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट दिन कञ्जुस्याइँ गरियो । वाध्यात्मक पदसहित गरेर जेनतेन ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारमा बनाउन सक्षम भएका छौं । आरक्षण सधैंभरिका लागि बनाइएको प्रणाली होइन । यो केही निश्चित समयसम्म महिलालाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो
सभामुख महोदय,
म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु,
चुनावमा उठ्ने राजनीतिक दलका महिला प्रतिनिधिलाई वित्तिय अनुदान दिने देशहरु पनि छन् । जर्जियामा प्रत्येक १० जना उम्मेदवार मध्ये ३ जना महिला भएका पार्टीलाई सरकारले ३० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
माल्दोभामा राजनीतिक पार्टीले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएमा १० प्रतिशत सार्वजनिक कोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । साथै महिला निर्वाचित भएमा त्यो भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउँछन् ।
अल्बानियामा ३० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसो गरेनन् भने दलहरुलाई सजाय स्वरुप जरिवाना तिराइने व्यवस्था छ । जुन चाँहि सार्वजनिक कोषमा जम्मा गर्ने चलन छ । फ्रान्समा यदि २ प्रतिशत भन्दा बढीले उम्मेदवारीमा लैंगिक रुपमा फरक देखियो भने १।५ गुणाले सार्वजनिक कोषमा घटाउने व्यवस्था छ ।
रुवाण्डामा तल्लो सदनमा ६१ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३४ प्रतिशत बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ । क्युबामा ५३ प्रतिशत, मेक्सिको र युएईमा ५० प्रतिशत, न्युजिल्याण्डमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सदनमा छ । हामी कहिलेसम्म ३३ प्रतिशतमा खुम्चिइरहने रु त्यो पनि समानुपातिक पद्धतिबाट मात्रै ?
संग्रौलाले आज संसद्मा गरेको सम्बोधनबाट साभार
