काठमाडौं, २६ साउन । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग फेरि चर्चामा पुगेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणका बेला केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्य अध्ययनका लागि अनुदान सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ ।
विभिन्न शिर्षकमा अनुदानको प्रतिवद्धता भएकोमा १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये अधिकांश रेलमार्ग अध्ययनका लागि छुट्याइने बुझिएको छ । नेपाल चीन सहमतिमा रेलमार्गबारे उल्लेख छ ।
रेलमार्गको अध्ययनका लागि चीनले अनुदान सहयोग दिएपनि निर्माणमा अनुदान सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? चासो बनेको छ । उक्त रेलमार्ग निर्माण लागत खर्च २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान रेल विभागले ४ वर्ष अघि नै गरेको थियो ।
७२.२५ किलोमिटर रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत टनल र पुल हुने उल्लेख छ । प्रतिकिलोमिटर रेलमार्गको लागत ३ अर्ब ५५ करोड हुने अनुमान छ ।
निर्माण पूरा हुन ९ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेका निर्माणहरु समय बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत पनि पूरा नभएको उदाहरणहरु छन् । रेलमार्ग निर्माण ९ वर्ष लाग्ने भनिएकोमा यही शैलीमा काम बढेमा ५० वर्षमा पनि हुने सम्भावना कम छ ।
केरुङबाट काठमाडौंको रेल सपना हरेकपटक चुनाव आउँदा देखाइन्छ र सेलाएर जान्छ । रेल निर्माणमा यति ठूलो परिमाणको रकम राज्यले व्यवस्था गर्न कठिन देखिन्छ । चीनले पनि अनुदानमा बनाइदिने हो वा ऋणको प्रस्ताव गर्ने खुलेको छैन । तर, चीनले ठूलो निर्माणहरु अनुदानमा बनाइदिएको कमै छ । उसले श्रीलंका, पाकिस्तानका अलावा अफ्रिकी देशहरुमा पनि ऋणमा ठूलो परियोजना निर्माण बनाएको छ । नेपालमा पनि उसको यही योजना देखिन्छ ।
