काठमाडौं, साउन २७। मधेस प्रदेश सरकारले गत आइतबार संघ सरकारलाई एक साताको समयसीमासहित यस्तो चेतावनी दिएको हो। संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको छ।
पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफूमातहत माग्न थालेका छन्। तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्वोन्मुख देखिएको हो।
संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन्। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरीलाई आफूमातहत ल्याउने चाहना प्रदेश सरकारहरूको छ।
प्रहरी आफूमातहत आउँदा ‘निर्वाचन स्वार्थ’का लागि उपयोग गरेर ‘लाभ’ लिन सकिने बुझाइमा प्रदेश सरकारहरू छन्। संघीय सरकार भने प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार चुनावको मुखमा गुमाउन चाहन्न। यसैकारण द्वन्द्वको स्थिति देखिएको स्रोतको बुझाइ छ।
‘चुनावका बेला प्रदेश प्रहरी आफूमातहत हुँदा लाभ उठाउन सकिन्छ। यही कारण अहिले नै प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफूमातहत तान्न चाहन्छन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संघ सरकार पनि चुनावकै बेला प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार गुमाउनेगरी अगाडि बढ्ने कुरै भएन। यही कारण प्रदेश र संघ सरकारबीचमा द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको छ।’ यसैका लागि संघ सरकारसँगको नोकझोंकमा मधेस प्रदेश सरकार अग्रमोर्चामा देखिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले निर्वाचनअगावै आफूले प्रहरी पाउनुपर्ने कुरा संघसँग प्रस्ट रूपमा राखेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले तत्कालै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आइतबार ‘एक साताभित्रै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए विरोधका कार्यक्रम गर्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।
मन्त्री साहले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा ‘प्रहरी र प्रशासनबिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको’ उल्लेख छ।
पटकपटक प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले नियतवस प्रहरी समायोजन रोकेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट
