विराटनगर, साउन २८ । स्थानीय तहहरूले भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बन्द भएको जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी काम नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन।
जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। नियमावली जारी भएपछि सीमित रूपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाट पनि पूर्ण रूपमा बन्द भयो। २०७६ मा ऐन जारी भएपछि जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रममा मन्दी आएको थियो। तर पनि अंशबण्डा, संयुक्त दर्ताबाट दर्ताफारी, अदालतको फैसलाबाट झगडियाबीच कित्ताकाट गर्ने जस्ता काम हुँदै आएको थियो।
भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि जेठ २७ गतेपछि भने सबै प्रकारको कित्ताकाटको काम ठप्प भएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। “अदालतको फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने कित्ताकाट पनि अहिले गरेका छैनौँ, अंशबण्डाबाट त कित्ताकाट हुने सम्भावना छँदैछैन,” भण्डारीले भने।
“ससिम कित्ताको राजीनामा पास, नामसारी र रोक्का फुकुवाबाहेक मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारको कित्ताकाट सम्बन्धी काम केही समयदेखि बन्द छ,” प्रमुख भण्डारीले भने, “जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी काम नहुँदा कार्यालयमा कामको चाप धेरै घटेको छ।”
मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुने गरेकोमा असारदेखि यता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस हिसाबले विराटनगर मालपोत कार्यालयमा लिखत झण्डै दुई तिहाइ घटेको छ। जग्गाको खरिद बिक्री र कित्ताकाट दुवै घट्दा कार्यालयको राजश्व आय पनि प्रभावित भएको छ।
मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग कार्यविधि तयार पारेका थिए। तर दुवै स्थानीय तहले तयार पारेको कार्यविधि नियमावलीअनुसार नभएको र जग्गाको वर्गीकरण ठीक ढङ्गले नगरेको तथा भूउपयोग नक्सा पनि तयार नगरेको भन्दै मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएर फर्काइदिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
