काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटतर्फ महिलालाई ५० प्रतिशत चाहिने दाबी गरेकी छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेतृ डा. संग्रौलाले भनिन्, “जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । तसर्थ महिलाका लागि ५० प्रतिशत सिट चाहिन्छ । महिलाको भोटले जित्ने अनि प्रत्यक्षमा महिलालाई नपत्याउने ? समानुपातिकबाट ३३ पुर्याउने भन्न मिल्दैन । हामीले सधैंभरि महिलालाई समानुपातिकमा नराखौं, प्रत्यक्षमा दिऊँ भनेका छौं । प्रत्यक्ष पुरुषका लागि, समानुपातिक महिलाका लागि होइन । यसपटक समानुपातिकमा दाजुभाइ बस्नुस्, प्रत्यक्षमा लड्ने महिलालाई जित्ने सुनिश्चित गर्नुस् भनेका छौं । महिलाले प्रत्यक्षको टिकट पाउनुपर्छ भनेर संसद्बाट सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेका छौं । हेरौं, के हुन्छ ?”
आफूले मोरङको क्षेत्र नं ६ बाट प्रत्यक्षतर्फ उठ्न चाहेको पनि उनले बताइन् । डा. संग्रौलाले भनिन्, “मैले प्रत्यक्षमै टिकट मागेकी हुँ । तर समानुपातिकमा परेँ । मेरो क्षेत्र मोरङ– ६ हो । त्यहाँ डा. शेखर कोइराला उठ्ने हो भने मोरङको जुनसुकै क्षेत्रबाट दिए पनि लड्छु । महिलाको भोटले जित्न सक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छ ? जनताको बीचमा जान पाउनु पर्दैन ? महिलालाई नेताले मात्र नपत्याएका हुन्, जनताले पत्याउँछन् ।”
कांग्रेस नेतृ डा. संग्रौलाले पार्टीमा सबैलाई मिलाएर टिकट बाँड्ने हो भने भागबन्डाको गुन्जायस नरहने पनि औंल्याइन् । उनले थपिन्, “पार्टीमा कुनै कुनै व्यक्तिविशेषलाई जिन्दगीभरि प्रत्यक्षमा टिकट दिने चलन छ । यस्तो प्रथालाई हटाएर मापदण्ड बनाएर टिकट बाँड्नुपर्छ । कसैले न्याय पाऊँ भन्छ भने त्यो कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । सबैलाई मिलाएर टिकट दिने हो भने ६०–४० भागबन्डाको आवश्यकता नै पर्दैन ।” डा. शेखर कोइराला समूहका नेताहरुले नेतृत्वलाई सचेत गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने पनि उनको जिकिर छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लम्बाउनु प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी पनि उनले दिइन् । डा. संग्रौलाले भनिन्, “जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान अनागरिक हुनुहुन्न । हामीलाई नागरिकता विधेयक पारित गरेकोमा जनताले धन्यवाद दिएका छन् । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । कति दिन परामर्श गर्ने ? संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको थियो ? तर उहाँले संसद् विघटन गर्दा विज्ञसँग कहिले छलफल गर्नुभयो ? नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लम्बाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।” विधेयक संसदमा फर्कने कल्पना पनि नगरेको उनले बताइन् ।
