काठमाडौँ,१७ भदौ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले भरतपुरमा रहेको आफ्नो जग्गा खाली गराइदिन स्थानीय प्रशासन र भरतपुर महानगरपालिकासंँग अनुरोध गरेको छ ।
सो जग्गमा अनधिकृत रुपमा फुटपाथका व्यापारीले बाँसका टहरा निर्माण गरी व्यपार गर्दै आएका छन् ।
बोर्डद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले आफ्नो जग्गामा सहकारी, कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनले केन्द्रीय बस टर्मिनल (भरतपुर बसपार्क) सँगैको जमिन अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए । उक्त जमिनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँसका टहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको हो । बसपार्क भन्दा उत्तरतर्फ रहेको दुई बिघा नौ कट्ठा ११ धुर जमिन अतिक्रमणमा परेको सहअध्यक्ष दवाडीले बताए ।
बोर्डले भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाली गरिदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै पहल नभएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, “हामीले महानगर र प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौँ, कुनै पहल भएन । ” विगत एक महिनादेखि यहाँका सङ्घसंस्थामार्फत फुटपाथका व्यापारीलाई अनधिकृत रुपमा खाली जग्गामा बसाउँदै आएकोमा वोर्डको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । उनले पुनः भरतपुर–९ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त खाली गरिदिन अनुरोध गरे ।
सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डले कुनै पनि सङ्घसंस्था, व्यापारीसँग लिखितरुपमा कुनै प्रकारको भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी करार सम्झौतासमेत नगरेको जानकारी गराए। बोर्डको सात बिघा नौ कट्ठा ११ धुर जग्गामध्ये तीन बिघा जग्गा ३० वर्षअघि नै महानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो । बाँकी जग्गामध्ये पनि दुई बिघा महानगरलाई बसपार्क निर्माणका लागि दिएको छ । बाँकी जमिनमा कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।
भवन निर्माणका लागि विस्तृत बजार सम्भाव्यता अध्ययन, माटो परीक्षण, व्यावसायिक योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), बजार भवन सञ्चालन मोडालिटीलगायत परामर्शसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । यसैगरी नक्सापासका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ भने इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको बोर्डका उपनिर्देशक अनिल पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि नै भवन निर्माणका लागि सरकारले रु दुई अर्ब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार एक सय ५३ बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको भए पनि समयमा ठेक्का हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ । पुनः बजेट सुनिश्चितता गरी भवन निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने सहअध्यक्ष दवाडीले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वायत्त निकाय हो । बोर्डका अध्यक्षमा विभागीयमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ । यहाँको जमिनलाई सहकारीका सदस्यको हितमा हुने गरी काम गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको छ । दवाडीका अनुसार नेपालमा ९१ लाख मानिस सहकारीका सदस्य रहेका छन् । बीस प्रकारका केन्द्रीय सहकारी र त्योबाहेकका अन्य ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ९१ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती सहकारीको जगेडा कोष मात्र रु सात खर्ब रहेको जनाइएको छ । रासस
