काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले मिडिया काउन्सिल विधेयक अनावश्यक रहेको बताएका छन् । “प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई सुधार गरेको भए हुुन्थ्यो । तर गोकुल बास्कोटाको पालामा सरकारले मिडिया नियन्त्रणका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढायो । सचिवको नेतृत्वमा काउन्सिल बन्दा काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रहँदैन ।”
उनले स्वतन्त्र प्रेसको गला निमोठ्न विधेयक आएको आरोप पनि लगाए । कार्कीले भने, “प्रेसले सधैंभरि सरकारको कमीकमजोरी उठाउँछ । पत्रकारलाई १० लाख जरिवानाको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ । बोल्ने मुख र लेख्ने हात काम्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी छ । प्रेसको गला निमोठ्न ल्याइएको छ । यसले सिंगो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।”
अर्को प्रसंगमा उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थपिनु गैरसंवैधानिक हुने पनि औंल्याए । विष्टले भने, “त्यसरी विधेयक ल्याउन पाइँदैन । संविधान संशोधन नगरीकन मनपरी आफ्नो कार्यकाल थप्न पाइँदैन ।”
साथै उनले आगामी निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आउन नसकोस् भनेर षडयन्त्र भइरहेको दाबी पनि गरे । कार्कीले भने, ‘शेखर कोइराला र केपी ओलीको भेटको तात्पर्य के हो ? मिलेर चुनावमा जान नदिने वा कसैको सरकार बन्न नदिने पर्दा पछाडिको षड्यन्त्र हो । विदेशी शक्तिलाई जति अस्थिरता बढ्यो, उति स्वार्थ पूर्तिको अवसर मिल्छ ।”
