काठमाडौं, २१ भाद्र । नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरुले हात पार्नु सामान्य जस्तै भएको छ । विशेषगरी सडक आयोजनाहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुले निर्माणको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् । कतिपय प्रि क्वालिफिकेशनमा अन्य कम्पनीलाई रोक्न सफल भएर एक्लो प्रतिष्पर्धी बनेर ठेक्का पाउन सफल भइरहेका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकका विभिन्न प्याकेज, बुटवल नारायणगढ सडकखण्ड होस् या मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी विभिन्न निर्माणमा नै किन नहुन् चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का हात पार्न सकेका छन् । तर, उनीहरुले समयमा निर्माण नसक्ने देखि नेपाल सरकारलाई नोक्शानीमा पार्ने गतिविधिलाई बढावा दिएका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीको काममाथि प्रश्न उठेर एकपटक निलम्बन गरिसकिएको छ । बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा पनि काम निकै सुस्त छ । यही गतिमा काम बढेमा अझै पाँच वर्षमा निर्माण पूरा नहुने छाँट छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल को आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरेको छ । चीनको साङ्घाईस्थित साफबोन वाटर सर्भिसले भक्तपुरको सल्लाघारी, ललितपुरको कोड्कु र धोबिघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सन् २०१७ को जनवरी २६ मा सम्झौता भई साँढे २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्नेमा साँढे ४ वर्ष बित्दा पनि कामलाई गति दिन सकेन ।
६ पटकसँग म्याद थप गर्दा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेन र ठेक्का नै रद्ध भयो । ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीले ७७ करोड २७ लाख लगेको छ । धरौटीवापत् ४९ करोड रहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पार्न कम लागतमा काम गर्न आवेदन दिने, ठेक्का समयमा पूरा नगर्ने र म्याद र लागत थप्ने रणनीति बुन्न थाल्ने गतिविधि गर्दै आएका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरुले हात पारेका विभिन्न आयोजनामा यस्तै गतिविधि देखाउने गरेका छन् ।
