काठमाडौं, २ असोज । नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोग सिफारिस समितिमा बहुमतको नाममा जबर्जस्ती गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
“हामीले सर्वोच्च अदालतको ठेक्का, प्रेरणा शाहको जग्गा विवाद, वीरगन्जको पोखरीको फाइल झिकाऔं, अध्ययन गरौं, भन्दा बहुमतको नाममा जबर्जस्ती भयो । तीन दिनभित्र गर्नुपर्ने छलफल ६ महिनासम्म गरिएन । यो महाभियोग पारित गर्ने हिसाबले ल्याइएकै होइन । अदालतमा सेटिङ, प्रभाव र दबाबमा राख्ने हिसाबले ल्याएको हो । वादी पक्ष नै न्यायाधीश भएर फैसला गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । समितिका ६ सदस्यमध्ये ५ जना अभियोजनकर्ता हुन् । संसद् सकिएपछि समितिले निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने ।
महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न नसकेपछि महाभियोग शून्यमा जाने पनि बताए । उनले थपे, “भारतमा महाभियोग दुवै सदनमा जान्छ । हाम्रो वर्तमान कानुनी प्रबन्धमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा दुवै सदनले हेर्छ । प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रतिनिधिसभामा मात्र रहन्छ । एउटा हाउसमा आएका प्रस्ताव अर्को हाउसमा गएको दृष्टान्त छैन । महाभियोगबारे हाउसले निर्णय गर्न सकेन भने त्यो सामान्यतः शून्यमा जान्छ ।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संसद्ले सफाई नदिएसम्म निलम्बन कायम रहन्छ कि रहँदैन वा अदालत जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा राणाले भने, “यसबारे मैले पूर्वदृष्टिकोण बनाउनुपर्ने जरुरी छैन । मैले बोल्नुभन्दा पनि ठोस रुपमा आएको छैन । अघिल्लो हाउसमा कुनै पनि प्रस्ताव पास हुन सकेन भने अर्को प्रस्ताव जान्छ भन्ने छैन । उहाँ अदालत जान मिल्छ कि बोल्दैन, त्यो सम्मानित अदालतको विषय हो ।”
साथै उनले एमाले र लोसपाको आठ बुँदे फरक मतमा चोलेन्द्रशमशेर निर्दोेष हुन्, सफाइ दिनुपर्छ भनेर नभनिएको दाबी पनि गरे । पोखरेलले भने, “एमालेका कसैले पनि चोलेन्द्रशमशेर अदालत जान मिल्छ भनेको छैन । भनेको छ । चोलेन्द्रशमशेरलाई बचाउन खोजेको पनि छैन । शंकारहित ढंगबाट पुष्टि गर्ने आधार दिनुपर्छ भनेको हो ।”
