काठमाडौं, असोज २। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भन्दै धेरैपटक भाषण गर्दै हिडे पनि अन्ततः सो ऐन ल्याउन उनीहरू असफल देखिएका छन् ।
त्यसो त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएसँगै मुलुकको स्थायी सरकार हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपथ्र्यो । तर, पाँच वर्षसम्म पनि सो महत्वपूर्ण ऐन आउन सकेको छैन ।
देशभरका कर्मचारी प्रशासन झन्डै ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य विजनेस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।
यद्यपि, पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको मुख्य ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएपछि उनले मुख्य बिजनेस नै बिर्सन पुगे । जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । पाँचवर्षे संसद्को म्याद शनिबार रातिदेखि नै सकिएपछि अब संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो हालका लागि पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि चरम विवाद भएपछि सो कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान संविधानको प्रतिकूल भएपछि र सो विधेयक कर्मचारी मैत्री नभएपछि विधेयकविरुद्ध देशभरका कर्मचारी नै आन्दोलित भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञसँग कुनै छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारेका थिए । मन्त्रालयले सो विधेयक अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाएको थियो तर निकै अपूर्ण र संघीय शासनको मर्मविपरीत रहेको सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको थियो ।
विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच नै सहमति नभएपछि फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो । राजधानी दैनिकबाट
