संघाई सहयोग संगठनमा भारत

विपिन देवः संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन भर्खरै १५ र १६ सेप्टेम्बरमा उज्वेकिस्तानको शिकरकन्दमा सम्पन्न भएको छ । शिकरकन्द शिखर सम्मेलनमा १४ वटा राष्ट्रिय प्रमुखहरू सहभागीताले यो सम्मेलनको गरिमा महिमालाई बढाएको छ । संघाई सहयोग संगठनको गठन सोभियत विघटन पश्चात भएको हो । विश्वका ४४ प्रतिशत जनसंख्या र विश्वमा २० प्रतिशत जि.डि.पि. ओगटेको उक्त राष्ट्रहरूको सहभागिताले संगठनको महत्वलाई आलोकित गर्दछ । संघाई सहयोग संगठन ४४ वटा कार्यदलहरू रहेका छन् भने १४ वटा मन्त्रीस्तरिय संयन्त्रहरूले यसका कार्यक्रमहरूलाई परिचालित गर्ने गरेको छ । सन् १९९९ मा यस संगठनमा ५ वटा मात्र सदस्यहरू थिए । सन् २००५ मा भारतको सहभागिता परिवेक्षकका रूपमा मात्र भएको थियो । सन् २०१७ बाट भारत यसको सदस्यका रूपमा प्रस्तुत भए । संघाई सहयोग संगठन संसारको सबभन्दा क्षेत्रीय सहयोग संगठन पनि हो ।

वर्तमान परिवेशमा संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको औचित्य र महत्वको बारेमा पश्चिमा छापाखानाहरूले अधिक चर्चा गरेका छन् । संघाई सहयोग संगठन भित्र व्यापक धुव्रीकरण समेत रहेको छ । एक मञ्चमा चीनिया राष्ट्रपति भारतका प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री उभिनुमा नै आपैmमा अभूतपूर्व घटना हो । संघाई सहयोग संगठनमा मध्य एसियाका मुलुकहरू उज्वेगीस्तान, र्कीगिस्तान, ताजिकस्तान र तुर्गीस्तानहरूको वढि सक्रियता रहेको देखिन्छ । सोभियत विघटन भए पश्चात यी मुलुकहरूले आप्mनो सम्र्पक र सम्वन्धलाई विस्तार गर्न चीन र भारतसंग बढि उत्सुक थिए । संघाई सहयोग संगठनको माध्यमबाट आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्न मध्य एसियाली मुलुकहरू कटिवद्ध थिए । अधिकांश मध्य एसियाली मुलुकहरू भुपरिवेष्ठित छन् । प्रविधि र पुर्वाधार विकासमा पछाडि भएकोले एसियाली बजारसंग जोड्न चीन र भारतसंग अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ । यस पटकको संघाई सहयोग संगठनमा इरानले सदस्यता प्राप्त गरेको छ । इरानको सदस्यताले गर्दा भारत उत्साहित देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले इरानका समकक्षियसंग द्विपक्षीय वार्ता समेत गरेको छ । इरानमा भारतले व्यापक लगानी गरेर चावाहर बन्दरगाह निर्माण गर्दै आएको छ । चावाहार वन्दरगाह पूर्ण रूपले सम्पन्न भए पछि भारत सिधै मध्य एसिया लगायत सामुद्रिक मार्गबाट रसियासंग व्यापार गर्न सक्दछ । रसिया र इरानको सहयोगले उत्तर दक्षिण कोरिडोर निर्माण भइरहेको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन वित्तिकै भारतको पाकिस्तानको सामुद्रिक मार्गसंगको निर्भरता न्यून हुन जान्छ ।

संघाई सहयोग संगठनको मुख्य उपलब्धीको रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री र ट्रर्कीको राष्ट्र प्रमुखको वैठकलाई पनि लिन सकिन्छ । ट्रर्की अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको कटु आलोचक रहि आएको छ । खास गरेर ट्रर्की मुसलमानको हकहितलाई केन्द्रित गरेर भारतीय जनता पार्टीको सरकारको कटु आलोचक रहेको छ । पाकिस्तानको प्रस्तावलाई सार्थम गर्ने सुचिमा ट्रर्की सदैव अगाडि रहेको छ । तर, संघाई सहयोग संगठनको छायामा भएको भारत र ट्रमीको वार्ताले आउ‘ने दिनहरूमा भारत ट्रर्की विच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुने संकेत समेत देखिएको छ । संघाई सहयोग संगठनको पृष्टभूमिमा मोदी र पुटिन विच समेत द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । अमेरिकी अधिकारीले उक्त वार्तालाई निन्दा गरे पनि भारत पारम्परिक मैत्रीलाई उच्च महत्व दिएको छ । विश्वमा उर्जा संकट र उर्जाको मूल्यमा तिव्र वृद्धि भएको वेला भारतले ३३ प्रतिशत छुटमा रसियासंग इन्धन आयात गरेर आप्mनो ७ दसमलब ५ प्रतिशत विकास दरलाई तिव्रता दिएको छ । साथ(साथै हात हतियारको आपूर्तिलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । रसिया भन्दा दोब्बर आर्थिक आकार भएको भारतले रसिया युक्रेन समाप्त गर्न समेत भारतले आग्रह गदै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
विगतका दिनमा भारतले विश्वकको दुईवटा विराट संस्थाको नेतृत्व लिइरहेको अवस्था छ । सन् २०२३ मा जी ट्वेन्टी र संघाई सहयोग संगठनको नेतृत्व भारतले लिदैछ । अर्थात् भारतको परराष्ट्र नीतिको परिक्षण र मूल्याङ्कन पनि हुने अवस्था देखिएको छ । जी ट्वेन्टी संगठनमा अमेरिका लगायत यूरोपेली मुलुकहरूको दवदवा रहेको छ भने संघाई सहयोग संगठनमा चीन र रसियाको वर्चस्व रहेको छ ।

भारत हिन्दमहासागरीय नीतिले गर्दा अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरूसंग सामीप्यता बढाएको छ । क्वार्ड र आए.टु, यु.टु जस्ता संगठनहरूको सक्रिय सदस्य हुनुको कारणले गर्दा अमेरिकासंगको सामरिक सम्बन्ध चुलिएको छ । साथ साथै रसियासंगको पारम्परिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । चीनसंगको कटुतामा कमी देखिएको छैन । भारत चीन सीमा विवाद र भारत पाकिस्तान तनावमा कीम आएको छैन । राष्ट्रपति सी केहि दिनमा २० औं काङ्ग्रेसको आयोजना गदैछ । जानकारहरूको अनुसार २० औं काङ्ग्रेस अधिवेशनसम्म भारत चीन सीमा विवाद यथावत नै रहनेछ । भारतले आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम राखेको खण्डमा आर्थिक सम्बन्धको सेतुमा भारत चीन सम्बन्धमा तनाब कम हुनेछ । आगामी दिनमा संघाई सहयोग संगठनको सफलताको आधारमा भारतको परराष्ट्र नीतिको मुल्याकन हुनेछ ।