काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अदालतमाथि एकपछि अर्को प्रश्न गरेका छन् । यसअघि नर्भिक अस्पतालको केही संरचना भत्काउने अभियानमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि रुष्ट बनेका साहले फेरी अर्को प्रकरणमा प्रश्न गरेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलामाथि बनाइएका संरचना भत्काउने विषयमा परेका मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि बालेनले अदालतमाथि प्रश्न गरेका हुन् । पहिलोपटक नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन जाँदा अदालतले नभत्काउन आदेश दिएपछि बालेनले अदालतमाथि कटाक्ष गरेका थिए ।
संविधान संसोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतललाई नै दिनुपर्ने भन्दै उनले फेसबुकमा अदालतप्रति कटाक्ष गरेका थिए । उनको यो कटाक्षले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको छ र साहले जवाफ पनि दिइसकेका छन् ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा क्षेत्रमा महानगरले चलाइरहेको डोजरको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि बालेनले फेसबुकमा अदालतमाथि दोस्रोत पटक प्रश्न गर्दै स्टाटस लेखेका हुन् ।
साहको स्टाटसमा लेखिएको छ–‘अदालतले नेपाल देशलाई देश कसरी प्रमाणीत गर्छ भन्दै उनले लेखेका छन्, फेरि पनि नदिमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, अदालतले टुकुचा( इछुमती) नदिलाई खोला भन्न सक्दैन भने, नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नु हुन्छ ?
काठमाडौं महानगरले टुकुचामाथि बनाइएका संरचना भत्काउन थालेपछि त्यहाँ रहेका व्यवसायी र घरधनि गरेर २१ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । यी मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले आज महानगरका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ कित्ता नं. ५४२ को क्षेत्रफल २९०।२५ वर्गमिटर जग्गाको श्रेस्ता निवेदकको नाममा रहेको, सो जग्गामा निवेदकले कानून बमोजिम मिति २०६५/०१/०५ मा नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको देखिएको हुँदा हाल नक्सा पास भएको घर र कित्ता नं. ५४२ को जग्गालाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।
