काठमाडौं, मंसिर २ । तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो ।
निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।
देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए । लगत्तै आयोगले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत ग-यो ।
प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जना उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरे वैध खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार छन् । औसत प्रति उम्मेदवार खर्च ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसरी सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै करिब सात अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्चिने छन् ।
प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा राखिएको छ । प्रदेश सभामा तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशका ३३० क्षेत्रकै एक एक जनाले उम्मेदवारले आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे कुल करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । औसत उम्मेदवार खर्च करिब १४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
औसत उम्मेदवार खर्चको आधारमा प्रदेशअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कुल पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहे करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
एकातिर स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कम हुनसक्छ भने अर्कोतिर ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।
यसरी आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षातर्फ १०र१० अर्ब रुपैयाँ र उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब १२ अर्ब रुपैयाँ गरी ३२ अर्ब रुपयाँ वैध खर्च हुने अनुमान गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
