काठमाडौं, ३ मंसिर । मानवअधिकारवादी नेता सुदीप पाठकले दल र उम्मेदवारले नै मतदातालाई छेक्ने, धम्काउने गतिविधि घट्दै गएको बताएका छन् ।
‘यसपटकको निर्वाचन पहिलेभन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित र धाँधलीरहित ढंगबाट सम्पन्न हुने अवस्था देखेको छु । आफ्नो प्रतिनिधि छानेर अधिकार दिने र मुलुकको भविष्य बनाउने कुरामा मतदातामा पनि उत्साह छ । निर्वाचन पद्धतिमा पनि सामयिक सुधार भएको छ । जनतामा १०, २० वर्ष अगाडिको जस्तो भय र त्रास छैन । दल र उम्मेदवारले नै मतदातालाई छेक्ने र भयपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति कम छ । उनीहरु जिम्मेवार देखिएका छन् । नागरिक पनि सुसूचित भएको अवस्था छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पाठकले भने ।
सुशासन, विकास र रोजगारी चाहने हो भने जनताले मतदानमा सहभागी हुनैपर्ने पनि उनले औंल्याए । पाठकले थपे, ‘नेपाली जनताका समस्या सरकारले समाधान गर्ने हो । सरकार बनाउने अवसर निर्वाचनले नै दिन्छ । तसर्थ विकास निर्माण, रोजगारी र सुशासनका लागि नागरिक नै जिम्मेवार हुनेवाला छ । भ्रष्टाचारमुक्त शासन चाहेको हो भने मतदान गर्न जानैपर्छ । आफ्ना निम्ति शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्ने मौका यही हो ।’
राजधानीमा नेकपा एमालको प्रदेश उम्मेदवार दीपक निरौला पैसा बाँड्दाबाँड्दै ५ घन्टा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा पाठकले भने, ‘मौन अवधिमा उम्मेदवार र प्रचारक चुप लागेर बस्नुपर्छ । गतिवधि पनि बन्द गर्नुपर्छ । त्यो कुरा सायद हामीले बुझाउन सकेनौं । मौन अवधिबारे उम्मेदवार, प्रचारक, मतदातालाई जानकारी कम भएको पनि हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगको हस्तक्षेप पनि कम भयो ।’
मौन अवधि हेर्ने काम सुरक्षा संयन्त्रको भएको पनि उनले औंल्याए । पाठकले थपे, ‘आयोगका कर्मचारी वा सुरक्षा निकाय निर्वाचन व्यवस्थापनमा खट्नु पर्छ । त्यसैले मतदाताले नै निगरानी राख्नुपर्छ । गाडी, पोका आयो र चलखेल भयो भने सुरक्षा निकायलाई तत्काल खबर गर्नुपर्छ । आयोगले नोटिसमा राखेर छानबिनलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई गरिएको जरिवाना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आयोगले उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्छ । अनि मात्र मौन अवधि प्रभावकारी हुन्छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य ;समेत रहेका पाठकले नेपाली नागरिक जहाँ बसेको भए पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि औंल्याए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको काम व्यवस्थापन गर्ने हो, बोलिरहने हो, सूचना दिने हो । ५० प्रतिशत काम एक्सन गर्ने पनि हो । अब विद्युतीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसले खर्च घट्छ, धाँधली हुन्न, व्यवस्थापन पनि बलियो देखिन्छ । र, जुनसुकै ठाउँमा बसेको मानिसले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । आठ वर्षसम्म सरकारले कानुन बनाउन सकेन । अबका सांसदले त्यो कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।’
९९ प्रतिशत उम्मेदवारले दलको भन्दा आफ्नोमात्र प्रचारप्रसार गरेको पनि उनले बताए । निर्वाचन अनुगमनकर्ताले तटस्थ काम गर्छन् कि दलको पक्ष लिन्छन् भन्ने प्रश्नमा पाठकले भने, ‘यसपालि म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट काठमाडौं ६ मा अनुगमनमा छु । हामी मानवअधिकारका दृष्टिले अनुगमन गर्छौं । कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्दैनौं ।’
