काठमाडौं, मंसिर ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।
कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले चालु आवको चार महिनाको अवधिमा विभिन्न कार्यालयले सिफारिस गरेका ३६ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए।
‘कार्यालयले चार महिनाको अवधिमा निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाता लगायतका ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ‘कार्यालयले निर्माण कम्पनी, फर्म वा आपूर्तिकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरेर एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूची राख्ने निर्णय गरेको छ।’ कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
खरिद कार्यालयले गत कात्तिक २३ गते विभिन्न ६ वटा कार्यालयको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन वर्ष, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई वर्ष, एससी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कार्यालयले एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्ष, त्रिदेव निर्माण सेवालाई भने एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९५ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भने ४८ कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
